आठवें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बोनस एक नया विवाद बन गया है। सरकार द्वारा बोनस की गणना के लिए अभी भी 7,000 रुपये की पुरानी सीलिंग का उपयोग किया जा रहा है, जिस पर कर्मचारी संगठनों ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।

गजट नोटिफिकेशन से बढ़ा विवाद श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी हालिया गजट नोटिफिकेशन में कोड ऑन वेजेज 2019 का हवाला दिया गया है। इसके अनुसार, यदि कर्मचारी का मासिक वेतन 7,000 रुपये से अधिक है, तो बोनस की गणना 7,000 रुपये या सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी के आधार पर होगी। कर्मचारियों का कहना है कि 10 साल बाद भी इसी पुराने नियम को थोपना अनुचित है।

NC-JCM की दो टूक मांग नेशनल काउंसिल- स्टाफ साइड (NC-JCM) ने कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। सचिव शिव गोपाल मिश्रा का तर्क है कि जब केंद्र सरकार ने स्वयं न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये घोषित किया है, तो बोनस की सीलिंग 7,000 रुपये पर रखना तर्कहीन है। उन्होंने मांग की है कि बोनस की गणना के लिए सीलिंग को तुरंत बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाए।

‘₹18,000 बेसिक वेतन तो ₹17,763 बोनस क्यों नहीं?’ ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने गणितीय आधार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये है, तो नियमानुसार बोनस ₹17,763 (18,000 × 30 ÷ 30.4) होना चाहिए। सरकार का अपना नियम कहता है कि यदि न्यूनतम वेतन 7,000 से अधिक है, तो गणना उसी के आधार पर होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल इसे नजरअंदाज किया जा रहा है।

आठवें वेतन आयोग में ₹27,694 की मांग कर्मचारी संगठनों ने आगामी आठवें वेतन आयोग के लिए बोनस की राशि को बढ़ाकर 27,694 रुपये करने की आधिकारिक अपील की है। फेडरेशन का कहना है कि प्रत्येक सेक्टर में निर्धारित न्यूनतम बेसिक सैलरी को ही बोनस का आधार बनाया जाना चाहिए।

क्या दशहरा-दिवाली पर मिलेगी राहत? त्योहारी सीजन नजदीक है और कर्मचारियों की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार 10 साल पुराने ढर्रे को तोड़कर कर्मचारियों को उनका हक देगी, या फिर यह विवाद असंतोष के एक नए दौर की शुरुआत करेगा। फिलहाल गेंद सरकार के पाले में है।

भारत सरकार का कहना है कि यदि केंद्र ने मिनिमम वेज को 7000 से अधिक कंसीडर किया तो अधिक वाले वेज के अनुसार बोनस का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसी आधार पर अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिनिमम वेतन 18000 के आधार पर बोनस का भुगतान करे तो कुल बोनस ₹18000×30÷30.4 के अनुसार… pic.twitter.com/ds47PNnqxG

— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) September 4, 2026