महाराष्ट्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत जारी नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने हड़कंप मचा दिया है। सोमवार (31 अगस्त) को जारी इस सूची में करीब 2.07 करोड़ नाम नदारद हैं। राज्य के कुल 9.78 करोड़ वोटरों में से केवल 7.71 करोड़ (78.86%) नाम ही ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल हो पाए हैं।

नाम क्यों कटा? डरने की जरूरत नहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोकलिंगम ने स्पष्ट किया है कि ये 2.07 करोड़ नाम स्थायी रूप से नहीं हटाए गए हैं। इन्हें असंग्रहित गणना प्रपत्र (Uncollected Enumeration Form) की कैटेगरी में रखा गया है। यह डेटा का केवल एक हिस्सा है, न कि अंतिम विलोपन। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मतदाताओं को पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है।

नाम लिस्ट से बाहर होने की मुख्य वजहें चुनाव आयोग ने इन नामों के बाहर होने का विस्तृत ब्योरा दिया है:

• 76.80 लाख: अन्य स्थानों पर शिफ्ट हो चुके मतदाता।
• 75.52 लाख: वेरिफिकेशन के दौरान घर पर अनुपस्थित मिलने वाले।
• 34.81 लाख: निधन हो चुके मतदाता।
• 17.63 लाख: डुप्लीकेट नाम।
• 2.23 लाख: अन्य तकनीकी कारण।

क्या शहरी इलाकों में हुई गड़बड़? आयोग का मानना है कि शहरी इलाकों में डेटा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण रही है। अक्सर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) दिन में सर्वे के लिए जाते हैं, जबकि वर्किंग क्लास लोग शाम को लौटते हैं। असुरक्षा और समय की कमी के कारण महिलाएं BLO कई बार घरों तक नहीं पहुंच पातीं, जिससे असली वोटरों के नाम भी गलती से अनुपस्थित श्रेणी में दर्ज हो गए हैं।

अब आपको क्या करना है? यह एक ड्राफ्ट लिस्ट है, फाइनल नहीं। अभी भी आपके पास नाम जुड़वाने का मौका है।

1. लिस्ट चेक करें: अपने जिले के कलेक्टर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या अपने इलाके के बूथ-लेवल एजेंट (Booth-Level Agent) से संपर्क करें।
2. नाम नहीं है तो क्या करें: यदि आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो तुरंत फॉर्म 6 भरकर आवेदन करें।
3. गलत जानकारी: यदि नाम में स्पेलिंग या पते की कोई गलती है, तो सुधार के लिए आवेदन दें।

यह प्रक्रिया अभी दावों और आपत्तियों के चरण में है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएं और आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक कर लें।

Draft Electoral Roll Published in Maharashtra Following Enumeration Phase under Special Intensive Revision pic.twitter.com/xFhdZHw98I

— ChiefElectoralOffice (@CEO_Maharashtra) August 31, 2026