8वें वेतन आयोग को लेकर 31 अगस्त को जयपुर में होने वाली अहम बैठक से पहले केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार के सामने एक बड़ी मांग रखी है। राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष (NCJM) ने केंद्र सरकार से बोनस की अधिकतम सीमा को ₹7,000 से बढ़ाकर ₹21,000 करने की पुरजोर अपील की है।

क्यों बढ़ाई जाए बोनस की सीमा? कर्मचारी पक्ष का तर्क है कि सरकार ने न्यूनतम वेतन की सीमा को बढ़ाकर ₹21,000 कर दिया है। ऐसे में बोनस की गणना का आधार भी इसी के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस संबंध में कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर बदलाव की प्रक्रिया तेज करने को कहा है।

अधिसूचना ने बढ़ाई उम्मीदें 25 अगस्त 2026 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी नई अधिसूचनाओं ने कर्मचारियों की उम्मीदें जगा दी हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि पात्रता की सीमा ₹21,000 मासिक वेतन तक है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब पात्रता का दायरा ₹21,000 है, तो गणना केवल ₹7,000 पर करना तार्किक नहीं है।

दशहरा से पहले मिलेगा तोहफा? त्योहारी सीजन खासकर दशहरा नजदीक है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उत्पादकता आधारित बोनस या तदर्थ बोनस से जुड़ा आदेश जारी करेगी। परिषद ने मांग की है कि नई बोनस सीमा से जुड़ी अधिसूचना जल्द जारी की जाए ताकि कर्मचारियों को त्योहारों के दौरान इसका सीधा आर्थिक लाभ मिल सके।

कितना बड़ा होगा फायदा? अगर सरकार इस मांग को मान लेती है, तो बोनस की गणना का आधार मौजूदा ₹7,000 से बढ़कर तीन गुना हो जाएगा। इससे महंगाई की मार झेल रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के हाथों में त्योहारों के समय बड़ी नकदी आएगी, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी। अब सबकी नजरें 31 अगस्त की जयपुर बैठक पर टिकी हैं।

🚨National Council (Staff Side) has requested the Govt to increase the Bonus Payable Ceiling for Central Government employees from ₹7,000 to ₹21,000, following the revision of the Central Government minimum wage to ₹21,000. The Council has urged that necessary orders be issued… pic.twitter.com/HFHPnOZ2ut

— 8th pay commission (@8thpaycommision) August 28, 2026