रांची में आदिवासी एकता महाजुटान आज: राजधानी छावनी में तब्दील, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर
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रांची: झारखंड की राजधानी रांची आज आदिवासी एकता महाजुटान रैली की गवाह बनने जा रही है। मोरहाबादी मैदान में आयोजित इस महारैली में राज्य भर से हजारों आदिवासियों के जुटने की संभावना है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन और रांची पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।

सुरक्षा का अभेद्य चक्र

रैली को लेकर रांची पुलिस हाईअलर्ट पर है। एसएसपी राकेश रंजन ने सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। मोरहाबादी मैदान और उसके आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस लाइन के जवानों को भी फील्ड में उतारा गया है।

सीसीटीवी और कंट्रोल रूम से निगरानी

सुरक्षा व्यवस्था की कमान सिटी कंट्रोल रूम के हाथों में होगी। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी संसाधनों के जरिए रैली स्थल आने-जाने वालों पर सीधी नजर रखी जाएगी। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

यातायात के लिए खास रूट प्लान

महाजुटान के कारण उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष तैयारी की है। मुख्य मार्गों और चौक-चौराहों पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई है। पुलिस ने आम नागरिकों के लिए पार्किंग और रूट संबंधी परामर्श भी जारी किया है, ताकि शहर में जाम की स्थिति न बने।

परिसीमन के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन

इस रैली का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की प्रस्तावित परिसीमन (Delimitation) प्रक्रिया का विरोध करना है। आदिवासी संगठनों का आरोप है कि परिसीमन के जरिए अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों को कम करने की साजिश रची जा रही है।

संगठन के नेताओं का कहना है कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। वे वर्ष 2002-2008 के दौरान मिली सुरक्षा जैसी ही व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, ताकि आदिवासियों का राजनीतिक वर्चस्व बना रहे।

मुख्यमंत्री को मिला आमंत्रण

इस आयोजन को लेकर आदिवासी समाज काफी उत्साहित है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित किया है। अब देखना यह होगा कि इस महाजुटान का झारखंड की भविष्य की राजनीति पर क्या असर पड़ता है।

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