दिल्ली में इमारतों को आग के खतरों से बचाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य राजधानी में अग्नि सुरक्षा के मानकों को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाना है।

पुराने नियमों में बड़ा बदलाव 28 अगस्त को जारी यह अधिसूचना दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम 2010 में बदलाव करती है। अब अग्नि सुरक्षा के न्यूनतम मानकों को दिल्ली एकीकृत भवन उप-विधि (UBBL) के साथ जोड़ दिया गया है। इससे नियम अधिक स्पष्ट और व्यावहारिक हो गए हैं।

इमारतों में अनिवार्य होंगे ये आधुनिक उपाय संशोधित नियमों के तहत, अब इमारतों में कुछ सुरक्षा उपाय अनिवार्य कर दिए गए हैं:

• आपात स्थिति में फायर इंजनों के आने-जाने के लिए 6 मीटर चौड़ा स्पष्ट रास्ता।
• पूरे परिसर की निरंतर निगरानी के लिए स्वचालित सिस्टम।
• आग बुझाने के लिए अत्याधुनिक स्प्रिंकलर सिस्टम।
• बिजली गुल होने पर भी सुरक्षा उपकरण चलते रहें, इसके लिए समर्पित पावर बैकअप की व्यवस्था।

सुरक्षा का नया ढांचा गृह मंत्री आशीष सूद ने जानकारी दी कि इन नियमों का मुख्य उद्देश्य दिल्ली को एक आपदा-रोधी शहर बनाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अग्नि सुरक्षा मानकों को यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज से सीधे जोड़ने से अब निर्माण से लेकर संचालन तक प्रक्रियाएं एक समान और सख्त होंगी।

जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर सरकार ने निरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए मानकीकृत ऑडिटर निरीक्षण चेकलिस्ट लागू करने का निर्णय लिया है। इससे न केवल निरीक्षण में एकरूपता आएगी, बल्कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक की पहचान समय रहते करना आसान हो जाएगा।

नए नियमों के लागू होने से दिल्ली की इमारतों में अग्नि सुरक्षा का एक नया, जवाबदेह और सुरक्षित ढांचा तैयार होगा, जिससे जान-माल के नुकसान की आशंका काफी हद तक कम हो जाएगी।

The Government of National Capital Territory of Delhi has notified the Delhi Fire Service (Amendment) Rules, 2026.

Issued by the Lieutenant Governor under the Delhi Fire Service Act, 2007, the new rules align building fire safety standards directly with the updated Unified… pic.twitter.com/TFgozxVxtr

— Press Trust of India (@PTI_News) August 29, 2026