रांची: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के खिलाफ पिछले 16 दिनों से जारी छात्रों का आंदोलन रंग लाया है। सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच तीसरे दौर की सफल बातचीत के बाद राज्य सरकार ने छात्रों की प्रमुख मांगों को मान लिया है।

कौन सी परीक्षाएं रद्द हुईं? सरकार ने छात्रों के दबाव और अनियमितताओं के आरोपों को स्वीकार करते हुए तीन प्रमुख परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया है। इनमें जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025 और बहुप्रतीक्षित 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा शामिल हैं।

ED करेगी TDPL के वित्तीय लेनदेन की जांच इस आंदोलन के दौरान ओएमआर शीट और परीक्षा प्रबंधन से जुड़ी कंपनी TDPL की भूमिका सवालों के घेरे में थी। सरकार ने अब इस कंपनी के वित्तीय लेनदेन की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कराने पर सहमति दे दी है। गौरतलब है कि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल. खियांगते पर ठेका देने के बदले रिश्वत लेने के आरोप लगे थे, जिसकी पुष्टि सीआईडी के पास मौजूद कबूलनामे में भी हुई है।

90 दिनों में पूरी होगी सीआईडी जांच बातचीत के दौरान सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि सीआईडी को सौंपे गए सभी लंबित मामलों की जांच अब एक समय सीमा के भीतर पूरी की जाएगी। सरकार ने वादा किया है कि इन सभी मामलों का निपटारा 90 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

शांतिपूर्ण समाधान पर सीएम का जोर आंदोलन और छात्रों की मांगों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की चिंताओं को लेकर संवेदनशील है और न्याय पारदर्शिता के साथ होगा। सीएम ने स्पष्ट किया कि लाठी या गोली से नहीं, बल्कि बातचीत से ही हर समस्या का समाधान संभव है। उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाया कि उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल के साथ जारी है संवाद फिलहाल सरकार और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत जारी है। सरकार की तरफ से चार मंत्री वार्ता का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि छात्रों की ओर से जेपीएससी/जेएसएससी रिफॉर्म मंच के सदस्य चंदन कुमार, दीनबंधु मंडल, इकबाल हुसैन, रवि शंकर, प्रेम कुमार और रामा अवतार महतो अपनी मांगें मजबूती से रख रहे हैं। अन्य गुटों के साथ भी बातचीत का दौर जारी है, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

VIDEO | RANCHI: CM Hemant Soren, on the student protest over JPSC exam irregularities, says, We have already provided all the necessary platforms for students to raise their concerns. The government wants to understand the problems faced by every student. We are now trying to… pic.twitter.com/OLvnIzlrEq

— Press Trust of India (@PTI_News) August 7, 2026