अंबिकापुर: नगर निगम अंबिकापुर इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आलम यह है कि निगम के कर्मचारियों को पिछले चार महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इस वित्तीय बदहाली से उबरने के लिए अब निगम प्रशासन सख्त रुख अपनाते हुए राजस्व वसूली में जुट गया है।

लाखों का राजस्व फंसा निगम की बढ़ती आर्थिक तंगी के पीछे राजस्व का भारी नुकसान एक मुख्य कारण माना जा रहा है। जांच में सामने आया है कि शहर के पुराने और नए बस स्टैंड क्षेत्र में निगम की कई दुकानों का आवंटन नियमों को ताक पर रखकर किया गया था। कई दुकानदार वर्षों से निगम की संपत्ति पर व्यापार तो कर रहे हैं, लेकिन किराया जमा करने में कोताही बरत रहे हैं, जिससे निगम को लाखों के राजस्व का चूना लग रहा है।

बकायेदारों की बन रही ब्लैकलिस्ट अपनी तिजोरी भरने के लिए निगम ने अब उन दुकानदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो किराया नहीं दे रहे हैं। निगम प्रशासन ने ऐसे दुकानदारों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। जल्द ही उन लोगों की एक विस्तृत सूची तैयार की जाएगी जिन्होंने सालों से किराया भुगतान नहीं किया है। जांच के बाद इन अवैध कब्जों और बकाया किराये के मामलों में सख्त कार्रवाई की तैयारी है।

पूर्व कार्यकाल पर निशाना महापौर मंजूषा भगत ने इस मामले में पूर्ववर्ती कांग्रेस कार्यकाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पिछली परिषद के दौरान नियमों को दरकिनार कर दुकानों का आवंटन किया गया था। महापौर ने स्पष्ट किया है कि निगम अब एक-एक फाइल की बारीकी से जांच करवा रहा है। यदि जांच में आवंटन गलत या कब्जा अवैध पाया जाता है, तो उन दुकानों को खाली कराने समेत संबंधितों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कर्मचारियों को राहत का इंतजार फिलहाल निगम का पूरा ध्यान बकाया वसूली पर है। अधिकारियों का मानना है कि राजस्व की वसूली होने से निगम की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और अटके हुए वेतन का भुगतान किया जा सकेगा। अब देखना यह होगा कि निगम की यह सख्ती कर्मचारियों को कब तक राहत दिला पाती है।

अंबिकापुर नगर निगम आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कर्मचारियों को चार महीने से वेतन नहीं मिला है। @SurgujaDist #Chhattisgarh pic.twitter.com/Kn6rEoMPdv

— Haribhoomi (@Haribhoomi95271) August 9, 2026