डिजिटल इंडिया की रीढ़ बन चुके UPI सेवाओं को लेकर पिछले कुछ दिनों से उपभोक्ताओं और व्यापारियों में भारी असमंजस था। सोशल मीडिया और चर्चाओं का बाजार गर्म था कि क्या अब हर पेमेंट पर चार्ज कटेगा। अब वित्त मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति साफ कर दी है।

आम उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरह फ्री सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति (P2P) को भेजे जाने वाले UPI ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। यदि आप अपने परिवार, दोस्तों या किसी अन्य को पैसे भेज रहे हैं, तो यह सेवा पहले की तरह ही पूरी तरह मुफ्त बनी रहेगी। रोजमर्रा के डिजिटल पेमेंट में किसी भी तरह के अतिरिक्त शुल्क की कोई योजना नहीं है।

दुकानदारों को मिली बड़ी राहत व्यापारियों में भी घबराहट थी कि कहीं हर डिजिटल पेमेंट पर ‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) न लग जाए। सरकार ने आश्वासन दिया है कि अधिकांश मर्चेंट ट्रांजेक्शन मुफ्त बने रहेंगे। यदि भविष्य में MDR लागू भी किया जाता है, तो वह केवल कुछ चुनिंदा बड़े ट्रांजेक्शन तक ही सीमित होगा। सभी छोटे और मध्यम दुकानदारों के लिए डिजिटल पेमेंट को फ्री रखने की ही नीति जारी रहेगी।

क्या है बदलाव का मकसद? जुलाई 2026 में UPI ने 29.88 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन के साथ नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इतने बड़े स्तर पर सर्विस को सुचारू रखने, साइबर सुरक्षा बढ़ाने और तकनीकी ढांचा मजबूत करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। सरकार का मानना है कि UPI को भविष्य में टिकाऊ (Sustainable) बनाने के लिए एक ऐसे रेवेन्यू मॉडल की जरूरत है, जो आम जनता पर बोझ न डाले।

MDR कितना होगा? अभी तय नहीं सरकार ने यह साफ कर दिया है कि UPI पर MDR लगाने को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अगर भविष्य में यह लागू होता है, तो इसकी दरें डेबिट या क्रेडिट कार्ड के मुकाबले बेहद मामूली होंगी। फिलहाल, संसद में कानून में बदलाव केवल एक एनेबलिंग प्रोविजन (सक्षम प्रावधान) के तौर पर लाया जा रहा है ताकि भविष्य में डिजिटल भुगतान को और अधिक सुरक्षित और बेहतर बनाया जा सके।

कुल मिलाकर, फिलहाल UPI इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों के लिए राहत की खबर है। आपकी रोजाना की ट्रांजेक्शन पर कोई नया चार्ज नहीं लगाया गया है।

✅ No Charges for UPI Users

✅ Vast Majority of the Transactions to Remain Free of Charge for Merchants as well

✅ Amendment to the Payment and Settlement Systems Act (PSS Act) an Enabling Provision to Ensure further proliferation of Financial Inclusion, UPI’s Long-Term… pic.twitter.com/b6QYTgiw8a

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 8, 2026