कांग्रेस के भीतर छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पार्टी सांसद शशि थरूर के एक बयान ने अंदरूनी कलह को सार्वजनिक कर दिया है, जिस पर राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

थरूर के बयान पर मचा घमासान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान पर सवाल उठाए थे। थरूर का मानना था कि इस अभियान को छात्रों से वह प्रतिक्रिया नहीं मिली, जो जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों को मिली थी। इस टिप्पणी ने पार्टी के भीतर हलचल पैदा कर दी है।

पवन खेड़ा का पलटवार शशि थरूर के संदेह पर प्रतिक्रिया देते हुए पवन खेड़ा ने उन्हें सीधे तौर पर प्रयागराज आने की चुनौती दी। खेड़ा ने कहा, अगर शशि थरूर को कोई शक है, तो वे प्रयागराज आएं और खुद छात्रों की भीड़ को देख लें।

खेड़ा ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि डॉ. थरूर ने राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम अटैंड किया है या नहीं, लेकिन अगर वे आते तो उन्हें स्थिति का पता चल जाता। मैं उन पर टिप्पणी करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन देश के निराश युवाओं को आज एक मजबूत नेतृत्व मिल गया है।

राहुल गांधी ने प्रयागराज में भरी हुंकार शनिवार (8 अगस्त 2026) को राहुल गांधी ने प्रयागराज के केपी ग्राउंड में छात्रों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य पर गंभीर चिंता जताई।

शिक्षा के प्रमाण पत्र का कोई अर्थ नहीं राहुल गांधी ने कहा कि आज भारत में शैक्षणिक डिग्री का मूल्य कम हो गया है क्योंकि शिक्षा युवाओं को नौकरी दिलाने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा, मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट, पेपर लीक और एआई (AI) जैसी चुनौतियां युवाओं के करियर को बर्बाद कर रही हैं।

उन्होंने आगे कहा, हिंदुस्तान के 40 करोड़ युवा देश की असली ताकत और डाटा हैं। 21वीं सदी में भारत तभी आगे बढ़ सकता है जब हम इन युवाओं की क्षमताओं का सही इस्तेमाल करें।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच का यह मतभेद पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहा है। जहां राहुल गांधी युवाओं को जोड़ने के लिए छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रमों पर जोर दे रहे हैं, वहीं पार्टी के भीतर की यह असहज स्थिति नेतृत्व के लिए एक नई चुनौती बन गई है।

#WATCH | Prayagraj, Uttar Pradesh: On the demilitation bill, Congress MP Pawan Khera says, ... Regarding the bill passed on September 23, 2023—they sat on it for three years. We are simply saying: implement that very bill from 2023. Sometimes you hide behind the excuse of… pic.twitter.com/c9ySC7kBDi

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 8, 2026