झारखंड सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कथित अनियमितताओं का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता हरीशरण देवगन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल कर पूरी परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं।

याचिका में मांग की गई है कि कथित धांधली की निष्पक्ष जांच CBI या किसी स्वतंत्र समिति से कराई जाए। साथ ही, विवादित प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर इसे दोबारा आयोजित करने का आग्रह किया गया है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में हो जांच

याचिकाकर्ता ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति गठित करने की मांग की है। उद्देश्य यह है कि परीक्षा से जुड़े आरोपों की न केवल समयबद्ध तरीके से जांच हो, बल्कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे।

OMR से रिजल्ट तक पूरी प्रक्रिया का होगा ऑडिट

याचिका में केवल परीक्षा रद्द करने पर जोर नहीं है, बल्कि पूरी तकनीकी व्यवस्था के ऑडिट की मांग की गई है। इसमें OMR शीट की स्कैनिंग, कोडिंग, मूल्यांकन और अंतिम परिणाम तैयार करने की पूरी प्रक्रिया जांच के दायरे में रखने की अपील की गई है।

48 सवालों का मामला बना विवाद की जड़

विवाद तब गहराया जब सोशल मीडिया पर एक सफल उम्मीदवार की OMR कार्बन कॉपी वायरल हुई। दावा किया गया कि उम्मीदवार ने पेपर-1 में 100 में से केवल 48 सवालों के जवाब दिए थे, फिर भी वह सफल रहा। हालांकि, इन दावों की पुष्टि एक निष्पक्ष जांच के बाद ही संभव हो सकेगी।

सभी डिजिटल और शारीरिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग

याचिकाकर्ता ने अदालत से निर्देश देने की अपील की है कि परीक्षा से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। इनमें OMR शीट, कार्बन कॉपी, अटेंडेंस शीट, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और रिजल्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया डिजिटल डेटा शामिल है। तर्क यह है कि साक्ष्यों को नष्ट होने से बचाने के लिए यह कदम अनिवार्य है।

सड़कों पर छात्रों का आक्रोश

अदालत के बाहर रांची में अभ्यर्थियों का आंदोलन उग्र है। छात्रों का कहना है कि यह लड़ाई हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ी है। अभ्यर्थी लंबे समय से इस भर्ती प्रक्रिया में बदलाव और पूरी पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आगामी रुख पर टिकी हैं।

A plea before the Supreme Court seeking an independent probe into alleged irregularities in the Jharkhand Civil Services Prelims 2025. It also seeks cancellation of the April 19 exam, fresh prelims, and an independent committee headed by a retired judge.

It further seeks… pic.twitter.com/Dtd5JOumJ0

— ANI (@ANI) August 8, 2026