दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। सरकार ने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया है कि इस सत्र का मुख्य केंद्र राष्ट्रभक्ति और जनसेवा होगा। इस बार सदन में केवल चर्चा ही नहीं, बल्कि दिल्ली की तस्वीर बदलने वाले कई महत्वपूर्ण विधेयक और प्रस्तावों पर मुहर लगाने की तैयारी है।

झुग्गी पुनर्वास: 99% परिवारों को मिल सकता है पक्का घर सत्र का सबसे बड़ा आकर्षण झुग्गी पुनर्वास योजना से जुड़ा विधेयक है। सरकार इसकी पात्रता की कट-ऑफ तिथि को 2015 से बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 करने की तैयारी में है। इस फैसले के लागू होने से दिल्ली की लगभग 99 प्रतिशत झुग्गी बस्तियों में रहने वाले पात्र परिवारों के लिए पक्के मकान पाने का रास्ता साफ हो जाएगा।

राइट टू सर्विस : काम में लापरवाही अब पड़ेगी भारी सरकार सदन में राइट टू सर्विस एक्ट पेश करने जा रही है। इसका मकसद दिल्ली की जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ एक तय समय सीमा के भीतर देना है। इस कानून की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यदि कोई अधिकारी निर्धारित समय में सेवा देने में नाकाम रहता है, तो उस पर जुर्माना और दंड का प्रावधान भी होगा।

बदलेगी Bed & Breakfast स्कीम मौजूदा सत्र में Bed & Breakfast Scheme को समाप्त करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। सरकार का तर्क है कि यह पुरानी व्यवस्था अब मौजूदा जरूरतों के हिसाब से अप्रासंगिक हो चुकी है। इसकी जगह एक अधिक सुरक्षित और प्रभावी नई नीति लाने की योजना है, जिससे शहर में आने वाले पर्यटकों के साथ-साथ नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।

विकास और तकनीक पर जोर विधायी कार्यों के अलावा, सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने पर भी ध्यान दे रही है। हाल ही में पीतमपुरा के स्कूल में हाईटेक STEM लैब का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार का दावा है कि ये नए कानून और नीतियां दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाने के संकल्प को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होंगे।

आज हम विधानसभा के पटल पर कई महत्वपूर्ण जनहितकारी विधेयक एवं प्रस्ताव रख रहे हैं।

🔹 झुग्गी पुनर्वास के लिए पात्रता की कट-ऑफ तिथि 2015 से बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 करने का विधेयक, जिससे दिल्ली की लगभग 99% झुग्गियों में रहने वाले पात्र परिवारों को पक्के मकानों का लाभ मिल सकेगा।

🔹 राइट… pic.twitter.com/faQDIgp9zX

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) August 7, 2026