उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 59,019.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया है। मानसून सत्र के दौरान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस बजट को सदन के पटल पर रखा, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को गति देना और नई जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है।

विकास और रोजगार पर जोर इस अनुपूरक बजट का आकार मूल बजट का लगभग 6.47 प्रतिशत है। सरकार ने इसमें पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) के लिए 41,620.04 करोड़ रुपये का बड़ा प्रावधान किया है। इसका सीधा अर्थ है कि सरकार सड़क, बिजली और उद्योग क्षेत्र में निवेश बढ़ाना चाहती है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

उद्योगों के लिए सबसे बड़ा फंड औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए योगी सरकार ने भारी एवं मध्यम उद्योग विभाग को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है। इस विभाग को 22,107.88 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट हब के रूप में स्थापित करना है, ताकि नई औद्योगिक इकाइयों को जरूरी सुविधाएं मिल सकें।

ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचा गांवों की तस्वीर बदलने के लिए ग्राम विकास विभाग को 17,942.73 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। इसके जरिए बुनियादी सुविधाओं, पंचायत स्तर के विकास और ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूती दी जाएगी। वहीं, लोक निर्माण विभाग (PWD) को 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट मिला है, जिसका इस्तेमाल सड़कों और पुलों के निर्माण में किया जाएगा।

ऊर्जा और स्वास्थ्य पर फोकस राज्य में बिजली की उपलब्धता और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा विभाग को 7,422.27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए चिकित्सा एवं स्वस्थ्य विभाग को 2,000.25 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए सरकार ने विशेष संवेदनशीलता दिखाई है। बजट में महिला कल्याण विभाग को 1,094.40 करोड़ और समाज कल्याण विभाग को 1,655 करोड़ रुपये दिए गए हैं। साथ ही, सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए वरिष्ठ नागरिकों की मुफ्त यात्रा और इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार पर भी बल दिया गया है।

कुल बजट में हुआ इजाफा इस अनुपूरक बजट के शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश का कुल बजट बढ़कर 9,71,715.89 करोड़ रुपये हो गया है। वित्त मंत्री ने विश्वास जताया है कि सरकार का वित्तीय अनुशासन कायम है और राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमाओं के भीतर है। यह बजट न केवल वर्तमान विकास कार्यों को पूरा करेगा, बल्कि भविष्य की आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य को मजबूती भी प्रदान करेगा।

विकास को मिला नया संबल! @UPGovt, ने 2026-27 के लिए ₹59,019 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है।

• राजस्व व्यय: ₹17,399 करोड़+
• पूंजीगत व्यय: ₹41,620 करोड़+

माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी, के नेतृत्व में यह बजट विकास, मजबूत आधारभूत संरचना और… pic.twitter.com/U5LOTVwoxB

— Awanish K Awasthi (@AwasthiAwanishK) August 4, 2026