कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद एक बार फिर गहरा गया है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के आदेशों की अनदेखी के बाद, तमिलनाडु सरकार ने सोमवार (3 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

क्या है पूरा मामला? कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) ने 28 जुलाई को दोनों राज्यों की जलवैज्ञानिक और मौसम संबंधी स्थिति का आकलन किया था। इसके बाद कर्नाटक को निर्देश दिया गया था कि वह कृष्णा राजा सागर (KRS) और काबिनी जलाशयों से पानी छोड़कर 29 जुलाई से 12 अगस्त 2026 तक बिलिगुंडलू में 3,500 क्यूसेक जल की निकासी सुनिश्चित करे।

30 जुलाई को CWMA की 54वीं आपातकालीन बैठक में भी इस फैसले पर मुहर लगाई गई थी। तमिलनाडु का आरोप है कि इन निर्देशों के बावजूद कर्नाटक सरकार ने पानी जारी करने में विफल रही, जिसके चलते मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का निर्णय लिया।

तमिलनाडु का दावा: हमें हमारा हक मिलना चाहिए राज्य सरकार ने अपने तर्क में कहा है कि केआरएस और काबिनी के जलग्रहण क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है, ऐसे में कर्नाटक के पास पानी न छोड़ने का कोई ठोस आधार नहीं है।

तमिलनाडु सरकार का दावा है कि वह आनुपातिक आधार पर बिलिगुंडलू में 26.954 टीएमसी (TMC) पानी पाने की हकदार है। यह मात्रा सीडब्ल्यूएमए द्वारा निर्धारित 4.536 टीएमसी से काफी अधिक है। सरकार का कहना है कि कर्नाटक जानबूझकर तमिलनाडु के हिस्से का पानी रोक रहा है।

कानूनी लड़ाई और आगे की राह मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने वरिष्ठ कानूनी सलाहकारों से परामर्श करने के बाद सोमवार को याचिका दायर करने के निर्देश दिए। याचिका का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक को यह निर्देश दिलवाना है कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर तमिलनाडु को उसका उचित हिस्सा प्रदान करे।

अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि शीर्ष अदालत कावेरी जल बंटवारे के इस जटिल मामले पर क्या रुख अपनाती है और क्या कर्नाटक सरकार को जलापूर्ति के लिए कोई सख्त निर्देश जारी किए जाते हैं।

As the Karnataka Government has failed to release water to Tamil Nadu in accordance with the directions of the Cauvery Water Management Authority (CWMA) and the Cauvery Water Regulation Committee (CWRC), a case has been filed before the Supreme Court on the instructions of the… pic.twitter.com/MlqaIhmxWz

— ANI (@ANI) August 3, 2026