यूपी विधानसभा मानसून सत्र: सरकार ने मांगा सहयोग, विपक्ष ने साधा कम अवधि पर निशाना
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उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार (03 अगस्त) से शुरू होने जा रहा है। सत्र के सुचारु संचालन को लेकर रविवार को सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच स्वस्थ चर्चा और विरोध के स्वर साफ सुनाई दिए।

लोकतंत्र में संवाद ही समाधान: मुख्यमंत्री योगी सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में गंभीरता से उठाएं। सीएम ने कहा, बीते 9 वर्षों में यूपी विधानसभा ने संसदीय कार्यप्रणाली का एक उदाहरण पेश किया है। सदन में स्वस्थ चर्चा से ही प्रदेश के विकास को गति मिलेगी।

सत्र की खासियत: पहली बार गूंजेगा पूरा वंदे मातरम विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जानकारी दी कि यह सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। उन्होंने बताया कि इस बार सदन में पहली बार वंदे मातरम गीत पूरा गाया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और चर्चा-बहस के जरिए लोकतंत्र को मजबूत करने का आग्रह किया।

विपक्ष का हमला: सरकार चर्चा से भाग रही है मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी (सपा) ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सपा विधायकों ने सदन की अवधि को बहुत कम बताया है। विधायक रविदास मेहरोत्रा ने आरोप लगाया कि सरकार जान-बूझकर सत्र को छोटा रख रही है ताकि जनहित के मुद्दों, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा से बचा जा सके।

मुद्दों की बौछार करेगी सपा सपा विधायक कमाल अख्तर और सुरेश यादव ने स्पष्ट किया कि विपक्ष इस सत्र में सरकार को घेरने के लिए तैयार है। सपा ने मुख्य रूप से शिक्षा के निजीकरण, जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा, किसानों की समस्याएं, पेट्रोल-डीजल की महंगाई और स्कूलों को बंद किए जाने जैसे सवालों को सदन में उठाने का ऐलान किया है। उन्होंने सरकार पर सच्चाई से डरने का गंभीर आरोप लगाया है।

बैठक में कौन-कौन रहा मौजूद? सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय शामिल हुए। इनके अलावा निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, कांग्रेस, जनसत्ता दल और अपना दल (एस) के प्रतिनिधि भी चर्चा में मौजूद रहे। अब देखना यह है कि सोमवार से शुरू हो रहा यह सत्र विकास की राह खोलेगा या फिर हंगामे की भेंट चढ़ेगा।

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