₹84,000 करोड़ का समुद्र मंथन : अब गहरे समंदर से निकलेगा भारत का अपना तेल-गैस खजाना
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भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने समुद्र मंथन मिशन के लिए 84,084 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है। इस मिशन का लक्ष्य गहरे समुद्री क्षेत्रों में तेल और गैस के विशाल भंडारों का पता लगाना और देश की विदेशी निर्भरता को जड़ से खत्म करना है।

क्या है समुद्र मंथन मिशन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित यह मिशन भारत के ऑफशोर तेल और गैस अन्वेषण को एक नई दिशा देगा। इस योजना के तहत सरकार 600 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक तेल और गैस के भंडार खोजने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य घरेलू उत्पादन बढ़ाकर कच्चे तेल के आयात बिल में कटौती करना है।

होर्मुज संकट और विदेशी निर्भरता का इलाज भारत अपनी जरूरत का 80 से 85 फीसदी कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसमें भी 50 से 60 फीसदी एलएनजी (LNG) अकेले पश्चिमी एशिया से आती है। अक्सर होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे क्षेत्रों में तनाव के कारण आपूर्ति बाधित होती है, जिससे भारत में पेट्रोल-डीजल और गैस के दाम आसमान छूने लगते हैं। यह मिशन इन भू-राजनीतिक जोखिमों से भारत को सुरक्षित करेगा।

कंपनियों के लिए जोखिम कम करना गहरे समुद्र में ड्रिलिंग एक अत्यंत खर्चीली प्रक्रिया है, जहां एक कुएं की खुदाई में 1,000 से 1,200 करोड़ रुपये तक खर्च हो जाते हैं और सफलता की गारंटी नहीं होती। इसीलिए निजी कंपनियां पीछे हटती हैं। समुद्र मंथन के जरिए सरकार कंपनियों को प्रोत्साहित करेगी और आधारभूत ढांचा तैयार करेगी ताकि निवेश का जोखिम कम हो सके।

विदेशी मुद्रा भंडार पर राहत और आर्थिक मजबूती भारत का चालू खाता घाटा और रुपये की कमजोरी के पीछे तेल का बड़ा आयात बिल एक मुख्य कारण है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में ही भारत का कच्चा तेल आयात बिल 61% बढ़कर 49.8 अरब डॉलर पहुंच गया था। इस मिशन से विदेशी मुद्रा की बचत होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

चुनौतियां और अंडमान से मिली उम्मीद समुद्र की गहराई, दबाव और प्रतिकूल मौसम इस मिशन की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौतियां हैं। हालांकि, जून 2026 में ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) द्वारा अंडमान सागर में नेचुरल गैस के भंडार की खोज ने नई उम्मीद जगाई है। यदि समुद्र मंथन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, तो आने वाले समय में भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आयातकर्ता से आत्मनिर्भर होने की ओर कदम बढ़ा देगा।

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