राज्यसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और बार-बार हो रहे पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा।

छात्रों पर लाठीचार्ज: कौन दे रहा है आदेश? खरगे ने दिल्ली सहित देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लाठीचार्ज, आंसू गैस और पेलेट गन के इस्तेमाल से 100 से अधिक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से कई की आंखों और अंगों को नुकसान पहुंचा है। खरगे ने सवाल किया कि प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया और सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले लोग कौन थे?

अमित शाह इस्तीफा दें या उन्हें हटाया जाए सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए खरगे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह इस पूरी स्थिति पर चुप्पी साधे बैठे हैं। उन्होंने कहा, अगर गृह मंत्री इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते और जिम्मेदारी लेने में विफल रहते हैं, तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते, तो प्रधानमंत्री को उन्हें तुरंत पद से हटा देना चाहिए।

10 साल में 152 बार पेपर लीक का काला सच खरगे ने डेटा पेश करते हुए दावा किया कि 2015 से 2026 के बीच देश में 152 बार पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ कानून में सजा बढ़ाने की बात करती है, लेकिन हकीकत में बड़ी मछलियां बच निकलती हैं। उन्होंने NEET 2024 के आरोपी संजीव मुखिया को मिली क्लीन चिट और NEET 2026 मामले में सीबीआई के वकील का सुनवाई पर न पहुंचना, सरकार की मंशा पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है।

22 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में NEET 2026 का जिक्र करते हुए खरगे ने कहा कि परीक्षा से 15 दिन पहले ही पेपर बाजार में घूम रहा था। इतने बड़े संगठित नेटवर्क के बावजूद सरकारी इंटेलिजेंस एजेंसियां सोती रहीं। 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का भविष्य आज अधर में है, जिसका जिम्मेदार सीधे तौर पर तंत्र की विफलता है।

खरगे की मांगें और सरकार को सुझाव विपक्ष के नेता ने संसद में दो मुख्य मांगें रखी हैं:

• एनुअल कैलेंडर: यूपीएससी की तर्ज पर सभी राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक सख्त और समयबद्ध वार्षिक कैलेंडर लागू हो।
• सच्चाई का खुलासा: सरकार 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और हिंसा की पूरी सच्चाई सदन के सामने रखे।

खरगे ने अंत में कहा कि सरकार आज जिन कड़े कानूनों की बात कर रही है, उसकी मांग कांग्रेस ने 2024 में ही की थी। दो साल की देरी ने लाखों युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। अब देखना यह है कि क्या सरकार इन तीखे सवालों का कोई ठोस जवाब दे पाती है या नहीं।

आज सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करती है, लेकिन 2024 NEET पेपर लीक के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को क्लीन चिट मिल गई।

सरकार बड़ी-बड़ी बातें करती है, लेकिन...

2026 NEET पेपर लीक के मामले में जब कुछ दिन पहले सुनवाई होनी थी, तब पहली ही सुनवाई में CBI के वकील पेश नहीं हुए।

हालत ये… pic.twitter.com/tHSjslaEdo

— Congress (@INCIndia) July 30, 2026