मध्य प्रदेश में मूंग की सरकारी खरीद और खाद वितरण को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच टकराव गहरा गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर मंत्रियों के समूह ने 16 किसान संगठनों के साथ मैराथन बैठक की, लेकिन बातचीत किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी।

सरकार ने बैठक में क्या बड़े ऑफर दिए?

सरकार ने किसानों को मनाने के लिए कई राहतों का ऐलान किया है, जिनमें प्रमुख हैं:

• खरीद सीमा में बढ़ोतरी: मूंग खरीद की सीमा को 25 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया गया है। नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे प्रमुख जिलों में यह सीमा लगभग 3 क्विंटल प्रति एकड़ होगी।
• तारीखों का विस्तार: स्लॉट बुकिंग की आखिरी तारीख 30 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई है। वहीं, मूंग खरीद की अंतिम तिथि अब 20 अगस्त तक होगी।
• ई-टोकन सिस्टम पर रोक: खाद वितरण में हो रही अव्यवस्थाओं के चलते विवादित ई-टोकन व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना के अनुसार, उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट के बाद ही इस पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।

लॉलीपॉप बताकर किसानों ने नकारा प्रस्ताव

सरकार के इन आश्वासनों के बावजूद किसान संतुष्ट नहीं हैं। किसान नेताओं ने इन प्रस्तावों को महज लॉलीपॉप करार दिया है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि वे 100 फीसदी मूंग खरीद की अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे।

आखिर किसान क्यों हैं इतने नाराज?

किसानों का मुख्य तर्क उनकी आर्थिक हानि से जुड़ा है। उनके अनुसार:

1. प्रति एकड़ मूंग की औसत पैदावार 4 से 5 क्विंटल होती है।
2. सरकार MSP (8,668 रुपये प्रति क्विंटल) पर केवल सीमित मात्रा ही खरीद रही है।
3. बची हुई फसल उन्हें खुले बाजार में 4,000 से 5,500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
4. इस प्रक्रिया में किसानों को प्रति क्विंटल 3,000 से 4,000 रुपये का सीधा नुकसान हो रहा है।

बैठक के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी रही और देर रात पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आईं। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार किसानों की 100 फीसदी खरीद की मांग पर कोई और कदम उठाती है या यह गतिरोध और लंबा खिंचेगा।

#WATCH | Bhopal, Madhya Pradesh: Farmer Subodh Rai says, ... Our demand was for 100% procurement of moong, but the government did not accept it. They have agreed to procure only 60%. The token system has been removed immediately, but we consider it only a temporary measure to… pic.twitter.com/OXXbExr7tC

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 29, 2026