महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। दिल्ली के जंतर-मंतर पर लंबे समय तक चले प्रदर्शन के बाद दीपके अपने घर लौटे हैं।

संघर्ष अभी बाकी है घर पहुंचने के बाद दीपके ने राहत की सांस ली, लेकिन उनका तेवर अब भी तीखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल वे कुछ समय आराम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार को दी गई चेतावनी बरकरार है। दीपके ने कहा, अगर छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR वापस नहीं ली गई, तो यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। जरूरत पड़ी तो अगला प्रदर्शन पहले से कहीं अधिक व्यापक और उग्र होगा।

कानून से नहीं, नीयत से आएगा बदलाव केंद्र सरकार द्वारा लाए गए एंटी पेपर लीक बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए दीपके ने कहा कि केवल नए कानून बनाने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने का काम कर रही है, जबकि उसे उनकी वास्तविक समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने फास्ट-ट्रैक कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। दीपके ने बताया कि पेपर लीक मामलों के लिए बनी कोर्ट की पहली सुनवाई CBI वकील की अनुपस्थिति के कारण टल गई, जो सिस्टम की विफलता को दर्शाता है।

व्यवस्था में सुधार की मांग जयपुर में CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी सरकार के नए विधेयक की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून में सिर्फ सजा बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जबकि पेपर लीक रोकने के लिए ठोस तकनीकी समाधान गायब हैं।

रांका ने सरकार के सामने कई विकल्प रखे, जिनमें परीक्षा प्रणाली का पूर्ण डिजिटलीकरण, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग और एंड-टू-एंड ट्रैकिंग सिस्टम शामिल है। उन्होंने जोर दिया कि जब तक परीक्षा प्रणाली की जड़ों में मौजूद खामियों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक पेपर लीक की घटनाओं पर रोक नामुमकिन है।

राजनीतिक घेराबंदी तेज पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्षी दल भी सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है। खरगे ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और उन पर हो रहे हमलों की मुख्य गुनहगार है।

#WATCH | Jaipur, Rajasthan: On Public Examination (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, Cockroach Janta Party s National Spokesperson Ashutosh Ranka says, ... The primary focus appears to be on the punishment to be meted out after a paper leak occurs; the penalties and… pic.twitter.com/tJw3jcqsKK

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 29, 2026