बिहार की सत्ता में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट मीटिंग में राज्य के विकास और आम जनता के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। 29 जुलाई 2026 को आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 24 एजेंडों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा असर समाज के हर वर्ग पर पड़ेगा।

किसानों और कृषि के लिए खजाना खुला

कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 9,748 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके साथ ही, चतुर्थ कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन के लिए 23,698 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि मंजूर की गई है। साथ ही, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के लिए 198 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई है।

बुजुर्गों को घर बैठे सुविधा

सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम उठाया है। अब 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को जमीन या प्लॉट के निबंधन (रजिस्ट्री) के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। कैबिनेट ने बिहार निबंधन संशोधन नियमावली को मंजूरी दी है, जिसके तहत उन्हें घर बैठे निबंधन की सुविधा मिलेगी।

मेडल लो, नौकरी पाओ नीति को मंजूरी

राज्य में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अब पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी देने का रास्ता साफ हो गया है।

शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में निवेश

युवाओं को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से राज्य के 46 राजकीय पॉलिटेक्निक और विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए आधुनिक मशीनों और कंप्यूटरों की खरीद हेतु 60 करोड़ 49 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह कदम तकनीकी शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

कानून-व्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर जोर

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पटना में एनआईए (NIA) के आवासीय परिसर के लिए 57 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही, फॉरेंसिक साइंस लैब और फोटो ब्यूरो के कार्यालयों को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण के लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए 19 विशेष न्यायालयों के गठन और पदों के सृजन को भी हरी झंडी दिखा दी गई है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• किशनगंज में अटल नवीनीकरण शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) के तहत 53.71 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी।
• बिहार सहकारिता नीति 2026 को स्वीकृति।
• पुलिस अधिकारियों की प्रशासनिक शक्तियों का संशोधन और लघु जल संसाधन विभाग में भर्ती नियमावली को मंजूरी।

यह कैबिनेट बैठक राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है, जिसमें हर वर्ग की जरूरतों को संतुलित करने का प्रयास किया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 24 एजेंडों पर लगी मुहर।@samrat4bjp@BiharCabinet#BiharCabinetSecretariatDept#BiharCabinetDecisions2026#CabinetDecisions#BiharCabinet pic.twitter.com/p0tb9d5Xsb

— IPRD Bihar (@IPRDBihar) July 29, 2026