पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में इन दिनों हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। महंगाई, बिजली की आसमान छूती कीमतों, बेरोजगारी और राजनीतिक अधिकारों के हनन को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। कई इलाकों में प्रदर्शन इतने उग्र हो गए हैं कि वहां की सरकार के सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है।

भारत का दो-टूक रुख: पीओके हमारा अभिन्न अंग

इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत सरकार ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने PoK में होने वाले किसी भी चुनाव को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा, समूचा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, जिसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र भी शामिल हैं, भारत का अभिन्न हिस्सा हैं।

क्यों उबल रहा है PoK?

PoK का यह आंदोलन किसी एक मुद्दे की उपज नहीं है, बल्कि यह दशकों से दबी हुई शिकायतों का विस्फोट है। विरोध की मुख्य वजहें इस प्रकार हैं:

• बिजली और महंगाई की मार: यहां के लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि क्षेत्र में बिजली का उत्पादन होने के बावजूद, स्थानीय जनता को भारी-भरकम बिल चुकाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा खाद्यान्न और ईंधन की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है।
• राजनीतिक अधिकारों का अभाव: लोगों का आरोप है कि उनके भाग्य का फैसला इस्लामाबाद में बैठे अधिकारी करते हैं। वे निर्णय प्रक्रिया में अपनी भागीदारी और प्रशासनिक स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं।
• दमनकारी नीतियां: प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तानी प्रशासन और सुरक्षा बल उनकी आवाज दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं।

आंदोलन का चेहरा बनी JAAC

इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) कर रही है। इस समूह में व्यापारी, वकील और आम नागरिक एकजुट हुए हैं। उनकी मांगों में टैक्स व्यवस्था में सुधार और प्रशासनिक पारदर्शिता सबसे ऊपर है। संगठन ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ी चुनौती

PoK का यह असंतोष इमरान खान की सरकार के लिए कई मोर्चों पर मुसीबत बन गया है:

1. कानून-व्यवस्था: सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें सरकार की नाकामी को दर्शा रही हैं।
2. अंतरराष्ट्रीय छवि: PoK पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से संवेदनशील है। यहां अशांति से वैश्विक पटल पर पाकिस्तान की कमजोर पकड़ उजागर हो रही है।
3. गंभीर आर्थिक संकट: देश पहले ही दिवालियापन के कगार पर है। ऐसे में एक और क्षेत्र में चल रहा आंदोलन आर्थिक बोझ को और बढ़ा रहा है।

क्या यह बड़ा राजनीतिक संकट बन सकता है?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल आर्थिक मांगों का आंदोलन नहीं, बल्कि शासन-व्यवस्था के प्रति गहरे अविश्वास का नतीजा है। अगर सरकार इसे बातचीत के माध्यम से हल नहीं करती, तो यह आंदोलन पाकिस्तान के आंतरिक ढांचे के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। फिलहाल, PoK की जनता यह संदेश देने में सफल रही है कि वे अब केवल प्रशासनिक नियंत्रण से शांत होने वाले नहीं हैं।

#WATCH | Delhi: On ANI s question regarding Pakistan s statement following the remarks of Defence Minister Rajnath Singh on Kargil Vijay Diwas, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, The statement that was issued post the remarks made by our Defence Minister, we reject their… pic.twitter.com/7qSMWyrYql

— ANI (@ANI) July 28, 2026