नई दिल्ली: लोकसभा में पेपर लीक के बढ़ते मामलों और शिक्षा प्रणाली की गिरती साख पर जारी भारी हंगामे के बीच, केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया है। इस बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बहस तेज हो गई है।

युवाओं के भविष्य के लिए मील का पत्थर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में बिल पेश करते हुए कहा कि यह कानून सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया है कि किसी को भी भारत माता के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने इसे आजाद भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक कदम बताया।

कानून में क्या हैं कड़े प्रावधान? यह विधेयक 2024 के मूल कानून का ही एक सख्त संस्करण है। सरकार ने इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सजा के प्रावधानों को कठोर किया है:

• सामान्य अपराध: दोषी को 5 से 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना।
• संगठित अपराध: पेपर लीक के संगठित गिरोहों के लिए कम से कम 7 साल की जेल से लेकर 10 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना।

सदन में चर्चा बढ़ाने पर सहमति विपक्ष के भारी विरोध और हंगामे के बावजूद, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। सभी दलों की सहमति से इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का समय 6 घंटे से बढ़ाकर अब 8 घंटे कर दिया गया है।

बीजेपी और विपक्ष का आमना-सामना बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह संशोधन सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि जब परीक्षा की शुचिता भंग होती है, तो उसका सीधा असर उन माता-पिता पर पड़ता है जो अपनी मेहनत की कमाई बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं।

दूसरी ओर, सदन में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने सरकार की घेराबंदी जारी रखी। उन्होंने छात्रों के मुद्दों के साथ-साथ अन्य राजनीतिक विषयों को उठाते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

शिक्षा प्रणाली पर सवाल विपक्ष का आरोप है कि सरकार की अव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली के कारण ही पेपर लीक जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। हालांकि, सरकार का दावा है कि इस नए कानूनी ढांचे के लागू होने के बाद पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसना आसान होगा और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनेगी।

#WATCH | Union Minister @DrJitendraSingh speaking on the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) (Amendment) Bill, 2026 in the Lok Sabha.

Union Minister Jitendra Singh says, This bill, which was introduced yesterday, is, in fact, an amendment to the earlier bill-… pic.twitter.com/dStK38CYo3

— DD India (@DDIndialive) July 28, 2026