देश भर में पेपर लीक की घटनाओं से मचे बवाल के बीच, केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश कर दिया है। सरकार इस कानून को छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम बता रही है, लेकिन संसद में जारी गतिरोध के कारण इस पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी है।

विपक्ष का हंगामा, सरकार की अपील विधेयक को राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन के पटल पर रखा, लेकिन उस समय सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी था। विपक्षी सांसद 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ जवाब मांग रहे थे। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस स्थिति पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वे राजनीति छोड़कर छात्रों के भविष्य पर चर्चा करें। रिजिजू ने कहा, देश के छात्रों की चिंताएं सबसे ऊपर हैं। हम संसद में खुली बहस चाहते हैं ताकि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया जा सके।

सहमति बनाने की आखिरी कोशिश सदन में गतिरोध को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। स्पीकर ने इस बिल पर कम से कम 6 घंटे की चर्चा का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के अनुसार, सरकार आज शाम 5 बजे तक विपक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार करेगी। यदि सहमति नहीं बनी, तो सरकार बिना चर्चा के ही बिल को पारित कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

क्या है इस नए विधेयक में खास? सरकार द्वारा लाए गए इस संशोधित बिल में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ बेहद सख्त प्रावधान किए गए हैं:

• सजा और जुर्माना: पेपर लीक या अनुचित साधनों में शामिल पाए जाने पर न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल का प्रावधान है। वहीं, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
• संगठित अपराध पर प्रहार: यदि मामला संगठित अपराध से जुड़ा है, तो सजा कम से कम 7 साल की होगी और जुर्माने की राशि 10 करोड़ रुपये तक हो सकती है।
• फास्ट ट्रैक जस्टिस: विधेयक के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का प्रस्ताव है। इन अदालतों को चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई और फैसला पूरा करना होगा।
• जांच की समयसीमा: कानून में यह अनिवार्य किया गया है कि पेपर लीक के मामलों की जांच अधिकतम 2 महीने के भीतर पूरी कर ली जाए।

सरकार की यह कवायद ऐसे समय में आई है जब देशभर के छात्र परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या विपक्षी दल शाम तक चर्चा के लिए तैयार होंगे या संसद की कार्यवाही बिना बहस के ही आगे बढ़ेगी।

#WATCH | Delhi: On Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, Today, in light of the concerns raised by students across the country, a crucial bill is being introduced in the Lok Sabha to address… pic.twitter.com/XJ97ZdaxPn

— ANI (@ANI) July 27, 2026