लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर भाजपा के निशाने पर हैं। गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि पार्टी उन्हें इस पद से हटाने के लिए संसद में जल्द ही एक प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है।

विदेश दौरों पर उठते सवाल निशिकांत दुबे का तर्क है कि राहुल गांधी की जवाबदेही तय करना अनिवार्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2004 से 2026 के बीच राहुल गांधी की तमाम विदेश यात्राएं रहस्य बनी हुई हैं। दुबे के अनुसार, इन दौरों के दौरान राहुल ने हमेशा देश, सरकार और संविधान के खिलाफ बयानबाजी की है।

जॉर्ज सोरोस और चीन डील का मुद्दा भाजपा सांसद ने राहुल गांधी पर विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि राहुल की यात्राओं में अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस से जुड़े लोग शामिल थे। साथ ही, उन्होंने 2008 में कांग्रेस और चीन के बीच हुई कथित गुप्त डील का मुद्दा उठाते हुए सार्वजनिक करने की मांग की है।

SIT जांच और गंभीर आरोप निशिकांत दुबे ने मांग की है कि 2004 से आज तक की राहुल गांधी की सभी विदेश यात्राओं और गुप्त समझौतों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथों में खेलकर देश को बांटने की साजिश रच रहे हैं।

छात्र आंदोलन और संसद में टकराव राजनीतिक गलियारों में इस बयान को राहुल गांधी द्वारा सरकार पर बनाए जा रहे दबाव के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में राहुल गांधी ने संसद में छात्र आंदोलन और पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से तीखे सवाल पूछे थे। माना जा रहा है कि उसी का पलटवार करने के लिए भाजपा ने यह मोर्चा खोला है।

सदन में पहले भी हो चुका है हमला यह पहली बार नहीं है जब भाजपा राहुल गांधी को सदन में घेर रही है। फरवरी 2026 में भी भाजपा ने नियम 352(5) और 353 के तहत सब्सटेंसिव मोशन पेश किया था। उस दौरान भी राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाकर उनकी सदस्यता रद्द करने और चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

#WATCH | Delhi: BJP MP Nishikant Dubey says, Rahul Gandhi s responsibility should be fixed. From 2004 to 2026, no one knows about any of their foreign trips...In all the trips Rahul Gandhi has taken so far, he has spoken against the government and the Constitution. We will try… pic.twitter.com/tHcmp7tEem

— ANI (@ANI) July 27, 2026