नई दिल्ली: देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार आज बड़ा कदम उठाने जा रही है। संसद के मानसून सत्र में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल पेश करेंगे।

यह विधेयक पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट, 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रणाली से भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करना और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है।

युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल को लेकर स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए परीक्षाओं में पारदर्शिता और छात्रों का हित सर्वोपरि है। पीएम ने सख्त चेतावनी दी है कि युवाओं के भविष्य के साथ छेड़छाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स का भी गठन किया है।

क्या होंगे नए कानून के सख्त प्रावधान? इस प्रस्तावित संशोधन विधेयक में धांधली रोकने के लिए कई कड़े नियम जोड़े गए हैं:

• भारी जुर्माना और लंबी जेल: पेपर लीक के दोषियों को 5 से 10 साल तक की कैद हो सकती है। साथ ही, दोषियों पर 10 करोड़ रुपये तक का भारी अर्थदंड भी लगाया जाएगा।
• गैर-जमानती अपराध: इस कानून के तहत दर्ज मामलों को अत्यंत गंभीर माना जाएगा, जिससे आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी।
• कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई: यदि किसी कोचिंग सेंटर या शिक्षक की संलिप्तता धांधली में पाई जाती है, तो उस संस्थान को तुरंत सील कर दिया जाएगा।
• आजीवन प्रतिबंध: परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारी या पेपर सेटर्स यदि दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें पूरे सिस्टम से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया जाएगा।
• फास्ट ट्रैक कोर्ट: सुनवाई में देरी से बचने के लिए राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा, जहाँ रोजाना सुनवाई के जरिए 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना अनिवार्य होगा।

यह नया कानून लागू होने के बाद देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली पर एक बड़ा अंकुश लगने की उम्मीद है। यह कदम लाखों छात्रों की मेहनत और उनके करियर की सुरक्षा की दिशा में एक निर्णायक बदलाव माना जा रहा है।

𝐏𝐌 𝐌𝐨𝐝𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬 𝐨𝐧 𝐡𝐢𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.

A High Powered Task Force on examination reforms has been constituted under the leadership of Shri Nandan Nilekani.

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— BJP (@BJP4India) July 26, 2026