संसद के मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता हंगामे और विरोध प्रदर्शनों की भेंट चढ़ने के बाद, अब सबकी निगाहें सोमवार पर टिकी हैं। सरकार पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए अब तक का सबसे कठोर कानून पेश करने जा रही है, लेकिन संसद के भीतर और बाहर का माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है।

सरकार का दांव: एंटी-पेपर लीक बिल की तैयारी

सोमवार को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026 पेश करेंगे। सरकार की कोशिश इस बिल को पेश करने के साथ ही जल्द से जल्द पारित कराने की है।

इस प्रस्तावित कानून में प्रावधानों को काफी सख्त बनाया गया है:

• फास्ट ट्रैक कोर्ट: हर राज्य में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन और दो महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा।
• सजा का दायरा: सामान्य अपराधों के लिए 5 से 10 साल की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना।
• संगठित अपराध: संगठित गिरोहों के लिए कम से कम 7 साल की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रस्ताव है।

विपक्ष की रणनीति: क्या मिलेगा सरकार को साथ?

बिल पर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की क्या भूमिका होगी, यह अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि पार्टी इस पर अकेले कोई फैसला नहीं लेगी, बल्कि विपक्षी दलों की बैठक में आम सहमति के बाद ही रुख तय किया जाएगा। सोमवार सुबह मल्लिकार्जुन खरगे के कैबिन में विपक्षी नेताओं की बैठक में इस पर अहम फैसला लिया जाएगा।

पुलिस एक्शन पर आर-पार की जंग

भले ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन शांत हो गया हो, लेकिन संसद में विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कथित बर्बरता और पैलेट गन के इस्तेमाल पर जवाब मांगा है।

कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने छात्रों और महिला प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से पीटा, जिसके लिए प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। वहीं, टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस देकर इस मामले पर तत्काल चर्चा की मांग की है।

क्या थमेगा संसद का संग्राम?

सत्र के पहले हफ्ते में बार-बार की स्थगन और हंगामे के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार विपक्ष की नाराजगी को दरकिनार कर इस बिल को पास करा पाती है, या फिर छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा एक बार फिर सदन की कार्यवाही को बाधित करेगा। फिलहाल, सरकार की पूरी कोशिश इस लीक-प्रूफ कानून के जरिए छात्रों के भरोसे को बहाल करने और विपक्ष के विरोध को शांत करने की है।

छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया? pic.twitter.com/NDwfka1UqO

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 26, 2026