केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सीजेपी (CJP) डेलिगेशन की सरकार के साथ सफल वार्ता के बाद आंदोलन के समाप्त होने पर राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे भारत के छात्रों की जीत बताया है।

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा: भ्रष्टाचार की विदाई राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वे भ्रष्टाचार और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के प्रतीक थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में आरएसएस ने दीमक बनकर देश की शिक्षा प्रणाली को खोखला कर दिया है।

अभी भी बाकी हैं दो बड़ी मांगें राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि आंदोलन समाप्त होना ही काफी नहीं है। उन्होंने दो प्रमुख मांगों को दोहराया:

1. छात्रों पर बर्बरता करने वालों और हिंसा में शामिल लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो।
2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी छात्रों से इस पूरे मामले पर माफी मांगें।

अमित शाह पर सीधा हमला छात्रों पर हुई हिंसा के लिए राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने और जानलेवा हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी अमित शाह ने दी थी। उन्होंने कहा, हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे सुरक्षा बल भारत के भविष्य पर गोली चलाएं। यह एक बुनियादी मुद्दा है जिसे हम संसद में मजबूती से उठाएंगे।

देश के सामने एक बड़ा संकट राहुल ने चेतावनी दी कि यह घटना देश में चल रहे गंभीर आर्थिक और प्रशासनिक संकट की एक आहट मात्र है। उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ बीजेपी का नहीं है, और शिक्षा व्यवस्था को सरकार के प्रभाव से मुक्त कराना ही होगा।

भविष्य बनाम अतीत की लड़ाई राहुल गांधी ने इस संघर्ष को भारत के भविष्य और नरेंद्र मोदी-आरएसएस के अतीत के बीच की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा, हमें पूरा भरोसा है कि भारत का भविष्य इस अतीत को निश्चित रूप से हराएगा। साथ ही, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि छात्रों को भविष्य में भी उनके हर समर्थन की जरूरत पड़ेगी, तो वे उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं।

ये हमारे छात्रों की जीत है, जो हिंदुस्तान के भविष्य हैं।

देश की शिक्षा व्यवस्था की कभी दुनिया में तारीफ होती थी, लेकिन पिछले कुछ साल से इसपर कब्ज़ा किया जा रहा है। RSS ने दीमक बनकर एजुकेशन सिस्टम को खोखला कर दिया है।

धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार, अयोग्यता और शिक्षा व्यवस्था की… pic.twitter.com/J3scgzNWmr

— Congress (@INCIndia) July 25, 2026