धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आर-पार: सरकार ने मांगा कल तक का वक्त, सीजेपी का रुख सख्त
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नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के बीच दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में अहम बैठक हुई। करीब दो घंटे चली इस बातचीत में सरकार ने सीजेपी की मांगों पर विचार करने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है।

सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने किया, जबकि सीजेपी की ओर से प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका शामिल हुए। जेपी नड्डा ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और वे प्रदर्शनकारियों की मांगों पर चर्चा करने के लिए दोबारा मिलेंगे।

सीजेपी की प्रमुख मांगें सीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनकी मांगों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सर्वोपरि है, जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। इसके अलावा, नीट पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग भी शामिल है।

प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान बैठक के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने चेतावनी दी कि यदि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तो देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन और अधिक व्यापक होंगे। सीजेपी ने दिल्ली पुलिस द्वारा छात्रों और वकीलों को बिना वजह हिरासत में लेने का मुद्दा भी सरकार के सामने उठाया, जिस पर सरकार ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

पीएम मोदी और राहुल गांधी का पक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना और युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है। हालांकि, सीजेपी ने इसे झांसा करार दिया है। वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम के संदेश को बेकार बताते हुए कहा कि सरकार को छात्रों की समझदारी का अपमान करने के बजाय तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना चाहिए और छात्रों पर हुई कार्रवाई के लिए माफी मांगनी चाहिए।

जंतर-मंतर पर युवाओं का प्रदर्शन अब भी जारी है और सरकार का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

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