पेपर लीक के बढ़ते मामलों और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर केंद्र सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई हालिया कैबिनेट बैठक में पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। यह कानून परीक्षा माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए लाया गया है।

सख्त सजा और भारी जुर्माना नए विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, पेपर लीक में संलिप्त पाए जाने वालों के लिए बेहद कड़े दंड का प्रस्ताव है। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा, अपराधियों पर 10 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।

फास्ट ट्रैक कोर्ट से मिलेगा त्वरित न्याय सरकार ने इस कानून को कानूनी मजबूती देने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का निर्णय लिया है। इन अदालतों को यह निर्देश होगा कि वे पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई अधिकतम तीन महीने के भीतर पूरी कर फैसला सुनाएं। इससे न्याय प्रक्रिया में होने वाली देरी पर लगाम लगेगी।

अगले हफ्ते संसद में पेश होगा बिल सरकार इस विधेयक को संसद के वर्तमान सत्र में ही पेश करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, सोमवार या 27 जुलाई तक इसे सदन के पटल पर रखा जा सकता है। हाल ही में पेपर लीक मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हुए हंगामे के बाद सरकार इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करना चाहती है।

पीएम मोदी का कड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पेपर लीक का मुद्दा लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए पीड़ादायक है। पीएम ने कहा, हमारी जिम्मेदारी है कि छात्रों का साल बर्बाद न हो। हमने कम समय में 22 लाख छात्रों की परीक्षा आयोजित की और परिणाम भी घोषित किए। लेकिन हम इतने से ही संतुष्ट नहीं होंगे, अपराधियों को सजा दिलाना हमारी प्राथमिकता है।

शिक्षा विभाग में प्रशासनिक फेरबदल कानून के अलावा, सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासनिक बदलाव भी किए हैं। 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। वे विनीत जोशी की जगह लेंगे।

देश भर में नीट पेपर लीक और अन्य धांधलियों के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के दबाव के बीच सरकार का यह कदम एक बड़े सुधार की दिशा में देखा जा रहा है। अब सबकी निगाहें संसद के आगामी सत्र पर हैं, जहाँ इस कानून के पारित होने के बाद परीक्षा माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू हो जाएगा।

🔴 #BREAKING | पेपर लीक विधेयक में संशोधनों को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, अगले हफ्ते संसद में पेश हो सकता है बिल pic.twitter.com/WnH1Qkg7ye

— NDTV India (@ndtvindia) July 24, 2026