देशभर में पेपर लीक की घटनाओं से उपजे आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के नाम एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम ने स्पष्ट किया है कि पेपर लीक की घटनाएं लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से सीधा खिलवाड़ हैं, जिन्हें अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पेपर लीक गंभीर मसला, सरकार उठाएगी कड़े कदम करीब तीन मिनट के वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह थी कि नीट (NEET) जैसे विवादों के कारण किसी भी छात्र का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो। उन्होंने स्वीकार किया कि इन घटनाओं ने छात्रों को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। पीएम ने आश्वासन दिया कि सरकार अब इन मामलों को लेकर पहले से कहीं अधिक सख्त रुख अपनाने जा रही है।

कैबिनेट बैठक में ड्राफ्ट कानून पर मंथन प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि शुक्रवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक के खिलाफ एक सख्त ड्राफ्ट कानून पर चर्चा की जाएगी। इस प्रस्तावित कानून में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन, दोषियों के लिए कड़ी सजा और मामलों के त्वरित निपटारे जैसे कड़े प्रावधान किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि मानसून सत्र के दौरान ही इस कानून को संसद से मंजूरी दिलाकर लागू कर दिया जाए।

परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार की दिशा में कदम सिर्फ कानून ही नहीं, शिक्षा व्यवस्था में भी बड़े प्रशासनिक बदलाव किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के संदेश से ठीक पहले, केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि यह नियुक्ति परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और मजबूत बनाने की एक बड़ी कवायद का हिस्सा है।

विपक्ष और छात्रों का दबाव गौरतलब है कि पेपर लीक के मामलों को लेकर देशभर के छात्र और विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर हैं। विभिन्न संगठनों द्वारा प्रधान (शिक्षा मंत्री) के इस्तीफे की मांग भी उठाई जा रही थी। अब देखना यह होगा कि कैबिनेट में आने वाला नया कानून इन गंभीर समस्याओं को रोकने में कितना कारगर साबित होता है।

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026