देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर मचे बवाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया। पीएम ने छात्रों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

छात्रों की पीड़ा को समझा पीएम मोदी ने अपने संदेश में साफ कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। यह लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के भविष्य का सवाल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार छात्रों की परेशानी समझती है और पिछले ढाई महीनों में सैकड़ों दोषियों को जेल पहुंचाया गया है।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट और सख्त कानून की तैयारी प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। सरकार फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन और दोषियों के लिए कठोर सजा के नियमों पर तेजी से काम कर रही है। सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र में सरकार इस बाबत नया विधेयक लाने की तैयारी में है।

शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल विवाद के बीच सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़े स्तर पर अधिकारियों का तबादला किया है। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटाकर पंचायती राज मंत्रालय में भेजा गया है। उनकी जगह नरेश कुमार गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, टीके अनिल कुमार को स्कूल शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जंतर-मंतर पर आंदोलित छात्र दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का विरोध-प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, नीट मामले की निष्पक्ष जांच और परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग पर अड़े हैं। सूत्रों के अनुसार, सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच शुक्रवार को अहम बातचीत होने की संभावना है, जिसमें समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी।

न्यायिक सख्ती भी तेज सरकार के साथ ही न्यायपालिका भी सक्रिय हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष सीबीआई जज की नियुक्ति की गई है, जो विशेष रूप से सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे।

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026