नीट (NEET) पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के बीच गुरुवार की रात सरकार के लिए बेहद अहम रही। रात 11 बजकर 4 मिनट से 12 बजकर 32 मिनट के बीच—महज 88 मिनट में—सरकार ने पेपर लीक मामलों पर नकेल कसने के लिए चार बड़े प्रशासनिक और न्यायिक कदम उठाए।

11:04 PM: शिक्षा मंत्रालय में बड़ा फेरबदल सरकार ने शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी का तबादला कर दिया। उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को नया सचिव नियुक्त किया गया है। विनीत जोशी को अब पंचायती राज मंत्रालय भेजा गया है। इसे पेपर लीक विवाद के बाद मंत्रालय में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी के तौर पर देखा जा रहा है।

11:10 PM: फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन पेपर लीक मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट को अधिसूचित किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस अनु ग्रोवर बालीगा को इन मामलों का स्पेशल जज नियुक्त किया है। अब पेपर लीक से जुड़े केसों की सुनवाई इसी विशेष अदालत में होगी।

11:52 PM: पीएम मोदी का सख्त संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जारी कर दोषियों को बख्शने से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने संकेत दिए कि शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में पेपर लीक के खिलाफ और भी सख्त नियम लाए जाएंगे।

12:32 AM: सोनम वांगचुक का 26 दिन पुराना अनशन खत्म गुरुवार देर रात सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिन का अनशन समाप्त कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर उन्हें जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। वांगचुक ने कहा कि देश में संभावित तनाव और सरकार के साथ बातचीत के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया है।

शुक्रवार को क्या होगा? आज का दिन भी बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। एक ओर जहां देशभर में प्रदर्शन की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर कैबिनेट की अहम बैठक भी होनी है।

• कैबिनेट मीटिंग: पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि शुक्रवार को कैबिनेट में पेपर लीक रोकने वाले नए और कठोर कानून के मसौदे पर चर्चा होगी, जिसे जल्द सदन में पेश किया जाएगा।
• देशव्यापी प्रदर्शन: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने एवरी डिस्ट्रिक्ट, वन डे, वन डिमांड के नारे के साथ देशव्यापी शांतिपूर्ण विरोध का आह्वान किया है।
• सुरक्षा का पहरा: दिल्ली में प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एहतियात के तौर पर दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन सुबह 7:30 बजे से बंद कर दिए गए हैं।

सरकार के इन 88 मिनट के फैसलों ने यह साफ कर दिया है कि अब पेपर लीक के मामलों में दोषियों के लिए कानून और भी सख्त होने वाला है। नजरें अब आज होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं, जहां सरकार भविष्य की रणनीति तय करेगी।

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026