नई दिल्ली: देश में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर मचे भारी बवाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर देश को स्पष्ट संकेत दिए हैं। पीएम ने कहा कि सरकार इस मामले में अब और भी अधिक कठोर कदम उठाने जा रही है।

छात्रों का भविष्य हमारी प्राथमिकता प्रधानमंत्री ने वीडियो में कहा कि पेपर लीक का मुद्दा लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले ढाई महीनों में सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं और दर्जनों गुनहगारों को जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा, हमारा पहला उद्देश्य यह था कि छात्रों का एक साल बर्बाद न हो, जिसे हमने परीक्षाओं के सफल आयोजन और समय पर परिणाम घोषित करके सुनिश्चित किया है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कानून की तैयारी पीएम मोदी ने बताया कि सरकार केवल परिणाम तक ही सीमित नहीं रहना चाहती। उन्होंने कहा, मैंने विभागों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए निर्देश दिए थे। अब कठोर सजा के प्रावधान वाला एक विधेयक तैयार है। कल कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होगी और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

संसद से पारित कराने की तैयारी प्रधानमंत्री के अनुसार, कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस नए कानून को संसद के मौजूदा सत्र में ही पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 27 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के सप्ताह में इसे प्राथमिकता के साथ पारित कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि पेपर लीक करने वालों में कानून का डर कायम हो।

बड़ा प्रशासनिक फेरबदल इस बीच, सरकार ने शिक्षा विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। नीट पेपर लीक विवाद के चलते उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को उनके पद से हटा दिया गया है। उन्हें शिक्षा मंत्रालय से हटाकर अब पंचायती राज मंत्रालय भेजा गया है। उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है।

प्रदर्शन जारी बता दें कि राजधानी दिल्ली में छात्र लगातार नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की प्रमुख मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। सरकार द्वारा यह त्वरित कार्रवाई इसी बढ़ते दबाव के बीच देखी जा रही है।

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026