NEET विवाद पर PM मोदी का कड़ा रुख: पेपर लीक करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा, फास्ट-ट्रैक कोर्ट का रास्ता साफ
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नई दिल्ली: नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर देशभर में जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात वीडियो संदेश जारी कर बड़ा बयान दिया है। पीएम ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से सख्त रुख अपनाएगी।

कैबिनेट में ठोस फैसले की तैयारी प्रधानमंत्री ने बताया कि शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में पेपर लीक मामले पर गहन चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा, कैबिनेट सदस्यों की सलाह के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। संसद के आगामी सत्र में इसे लेकर सरकार बिल पास कराने की पूरी कोशिश करेगी ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट का होगा गठन पीएम मोदी ने जानकारी दी कि सरकार पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, मैंने विभागों को निर्देश दिए हैं कि इन मामलों की सुनवाई तेजी से हो। आज विभागों ने इस पर काम किया है और मुझे देर रात तक इसकी जानकारी दी गई है।

हाई कोर्ट ने भी उठाया कदम प्रधानमंत्री के संदेश से पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत अब न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बालीगा की अदालत सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए विशेष रूप से नामित फास्ट-ट्रैक कोर्ट के रूप में काम करेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

शिक्षा मंत्रालय में बड़ा फेरबदल विपक्ष और छात्रों के बढ़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी का तबादला करते हुए उन्हें पंचायती राज विभाग में भेजा गया है। उनकी जगह 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है।

छात्रों के भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार 22 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार उन लोगों में से नहीं है जो केवल नतीजों से संतुष्ट हो जाए। पेपर लीक में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

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