देश भर में छात्रों के बढ़ते विरोध और पेपर लीक की घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार आधी रात को एक वीडियो संदेश जारी कर देश को स्पष्ट संकेत दिए हैं। पीएम ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, यह लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए बेहद पीड़ादायक है।

कैबिनेट में ठोस फैसलों की तैयारी पीएम मोदी ने ऐलान किया कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जानकारी दी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और कठोर सजा के प्रावधानों का मसौदा तैयार कर लिया गया है। कल होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा कर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

संसद से जल्द बिल पारित कराने का संकल्प पीएम ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि सोमवार से शुरू हो रहे संसद के दूसरे सप्ताह के दौरान ही इस बिल को प्राथमिकता के आधार पर पारित कराया जाए। उनका जोर इस बात पर है कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर लगाम लगाई जाए।

छात्रों के भविष्य की सुरक्षा प्राथमिकता अपने संदेश में पीएम ने कहा कि पिछले ढाई महीनों में सरकार ने कई कदम उठाए हैं और गुनाहगारों को जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा, हमारा सबसे अहम जिम्मा यह था कि छात्रों का एक साल खराब न हो। सरकार ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर कम समय में परीक्षाओं का प्रबंधन किया है।

शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल इसी बीच, केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। सचिव विनीत जोशी का तबादला कर उन्हें पंचायती राज विभाग में भेज दिया गया है। उनकी जगह 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है।

स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन सरकार ने पेपर लीक मामलों के त्वरित निपटारे के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जज अनु ग्रोवर बलिगा को इस कोर्ट का स्पेशल जज नियुक्त किया है। यह कोर्ट पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करेगा।

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026