छत्तीसगढ़ अब केवल अपने खनिज संसाधनों के लिए नहीं, बल्कि देश के बड़े एआई हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एआई विजन के जरिए शिक्षा, रोजगार, स्टार्टअप और सुशासन के क्षेत्र में एक डिजिटल क्रांति की शुरुआत की है।
राज्य सरकार ने प्रशासन में पारदर्शिता और गति लाने के लिए ई-प्रगति पारस (PARAS) प्लेटफॉर्म लागू किया है। यह एआई आधारित सिस्टम सरकारी योजनाओं की रियल-टाइम निगरानी करता है और देरी होने पर जिम्मेदारी तय करता है। इसके अलावा, बेहतर नागरिक सेवाओं के लिए सेवा सेतु पोर्टल को अपडेट किया गया है, जिससे अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हो गई है।
भविष्य की पीढ़ी को तैयार करने के लिए सरकार ने गूगल इंडिया के साथ मिलकर एआई सक्षम शिक्षा अभियान शुरू किया है। इसके पहले चरण में 200 से अधिक सरकारी शिक्षकों को आधुनिक एआई टूल्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही, IIIT नवा रायपुर के सहयोग से मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप शुरू की गई है, जिसमें 100 मेधावी छात्रों को 50,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड के साथ एआई और डेटा साइंस में एम.टेक करने का मौका मिल रहा है।
राज्य का लक्ष्य 2030 तक 5,000 से अधिक स्टार्टअप्स को खड़ा करना है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का स्टार्टअप कैपिटल फंड बनाया गया है। आईटी और एआई क्षेत्र में आने वाली कंपनियों को 450 करोड़ रुपये तक की फिक्स्ड कैपिटल सब्सिडी और स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जा रही है। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाले स्टार्टअप्स को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
नवा रायपुर में 13.5 एकड़ क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपये की लागत से देश का पहला समर्पित एआई डेटा सेंटर पार्क विकसित किया जा रहा है। यहां 100,000 से अधिक हाई-परफॉर्मेंस जीपीयू (GPU) तैनात किए जाएंगे। इस परियोजना से भविष्य में 2,000 से अधिक उच्च-तकनीकी रोजगार पैदा होने की उम्मीद है, जो राज्य की औद्योगिक तस्वीर बदल देंगे।
एआई का लाभ अब खेतों और अस्पतालों तक पहुँच रहा है। बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ इलाकों में एआई आधारित पोर्टेबल उपकरणों से बीमारियों की समय पर पहचान की जा रही है। वहीं, कृषि क्षेत्र में मौसम के सटीक पूर्वानुमान और मिट्टी की सेहत से जुड़ी जानकारी देकर किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
डिजिटल क्रांति को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए भारतनेट फेज-3 के तहत 4,114 ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। साथ ही, सुदूर इलाकों में 5,000 नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत प्रक्रियाओं को सरल बनाकर सरकार ने निवेश के लिए एक भरोसेमंद माहौल तैयार किया है, जिससे छत्तीसगढ़ नई आर्थिक शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है।
*AI और Data Science में करियर का सुनहरा अवसर!
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) July 1, 2026
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी शिक्षा और नवाचार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल।
भविष्य की तकनीक सीखिए, नवाचार का हिस्सा बनिए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए।… pic.twitter.com/fFOf4IzhN5
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