सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खौफनाक दावा तेजी से वायरल हो रहा है। इसके मुताबिक, केंद्र सरकार के एक फैसले से देश में 11 करोड़ टीवी सेट बंद हो जाएंगे और केबल-DTH का खर्च 4 से 6 गुना तक बढ़ जाएगा। आइए जानते हैं कि इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है।

क्या है वायरल दावा? सोशल मीडिया पर फैल रही इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 12 जून को नियमों का एक ऐसा ड्राफ्ट पेश किया है, जो टीवी इंडस्ट्री को बर्बाद कर देगा। पोस्ट के अनुसार, सरकार के इस कथित फैसले से लाखों लोगों के रोजगार खत्म हो जाएंगे और टीवी प्रसारण इतना महंगा हो जाएगा कि आम आदमी के लिए इसे देखना मुश्किल होगा।

क्या है सरकार का पक्ष? इस मामले पर सरकारी अधिकृत फैक्ट चेक एजेंसी (PIB) ने स्थिति साफ कर दी है। PIB ने इन तमाम दावों को फर्जी करार दिया है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया गया है जिससे टीवी सब्सक्रिप्शन का खर्च बढ़े या देश में टीवी सेवाएं बंद हों।

क्यों लाया गया है नया ड्राफ्ट? सरकार ने टेलीकम्युनिकेशंस (टेलीविजन, रेडियो और संबंधित सेवाएं) नियम, 2026 का एक ड्राफ्ट जारी किया है। इसका उद्देश्य टीवी और रेडियो के लिए अलग-अलग चल रही गाइडलाइंस को एक सरल और एकीकृत ढांचे में लाना है। यह कदम सेक्टर में काम करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उठाया गया है।

अभी क्या है स्थिति? फिलहाल सरकार ने इस नए नियमों के ड्राफ्ट पर जनता और संबंधित स्टेकहोल्डर्स से राय मांगी है। इसकी अंतिम तिथि 27 जुलाई, 2026 है। किसी भी तरह की फीस वृद्धि या सेवा बंद करने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस तरह की भ्रामक पोस्ट से सावधान रहने की जरूरत है।

A social media post claims that the @MIB_India s new draft rules will force 11 crore TVs to shut down, increase cable and DTH charges 4 to 6 times, impose heavy licensing fees, and destroy millions of jobs.#PIBFactCheck

❌ This claim is FAKE. The Union Government has NOT… pic.twitter.com/aAdsGOdVQf

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 20, 2026