मानसून सत्र से पहले सियासी संग्राम: परिसीमन बिल पर खरगे ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, सर्वदलीय बैठक की मांग
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संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार और विपक्ष के बीच टकराव के आसार बन गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के परिसीमन से जुड़े 131वें संविधान संशोधन विधेयक को फिर से पेश करने की खबरों ने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है।

खरगे की PM से अपील कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। खरगे ने मांग की है कि किसी भी बड़े बदलाव से पहले सरकार एक सर्वदलीय बैठक बुलाए।

खरगे ने पत्र में उल्लेख किया कि वे पहले भी संसदीय कार्य मंत्री से इस संबंध में बैठक की मांग कर चुके हैं, जिसे अनसुना कर दिया गया। उन्होंने याद दिलाया कि 17 अप्रैल को यह विधेयक लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रहा था।

प्रस्ताव के अध्ययन के लिए चाहिए समय कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि सरकार इस विधेयक को फिर से लाने की योजना बना रही है। खरगे ने जोर दिया कि, सरकार को परिसीमन संबंधी संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। संसद में पेश करने से पहले विपक्ष को इन प्रस्तावों का विस्तार से अध्ययन करने का पर्याप्त समय मिलना चाहिए।

कांग्रेस की रणनीति तैयार इस बीच, कांग्रेस ने मानसून सत्र के लिए अपनी आक्रामक रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह परिसीमन विधेयक के अलावा राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी, पेपर लीक मामला, एथनॉल नीति और विदेश नीति जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरेगी।

सोनिया गांधी के आवास 10, जनपथ पर हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में राहुल गांधी, के. सी. वेणुगोपाल और जयराम रमेश जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों के साथ समन्वय बनाने में जुट गई है, ताकि सदन के भीतर सरकार के किसी भी एकतरफा फैसले को मजबूती से रोका जा सके।

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