देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज सुबह तड़के एक साथ 5 राज्यों के 13 ठिकानों पर छापेमारी कर अवैध घुसपैठ और टेरर फंडिंग के एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है। लखनऊ जोनल ऑफिस की अगुवाई में हुई यह कार्रवाई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है।
क्या है ECIR/LKZO/14/2024 का राज? यह पूरा ऑपरेशन मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत दर्ज मामले में चलाया जा रहा है। जांच की शुरुआत उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (UP ATS) द्वारा दर्ज एक FIR से हुई। ATS को भनक लगी थी कि एक संगठित गिरोह देश की सीमाओं में अवैध घुसपैठ कराने का सबसे बड़ा ठेकेदार बना हुआ है, जिसके तार गहरे और खतरनाक हैं।
फर्जी दस्तावेजों का खेल और डेमोग्राफी बदलने की साजिश जांच में सामने आया है कि यह गिरोह केवल घुसपैठ नहीं करा रहा था, बल्कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फर्जी भारतीय पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी) तैयार कर रहा था। इन दस्तावेजों के जरिए उन्हें देश के अलग-अलग हिस्सों में बसाया जा रहा था। एजेंसियों का मानना है कि यह देश की जनसांख्यिकी (Demography) को बदलने और आंतरिक अशांति फैलाने की एक सोची-समझी साजिश है।
म्यूल अकाउंट्स के जरिए करोड़ों की फंडिंग ED की वित्तीय जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस साजिश को अंजाम देने के लिए कुछ तथाकथित चैरिटेबल ट्रस्टों और संस्थाओं का इस्तेमाल किया गया। इन संस्थाओं को विदेशों से भारी फंडिंग मिलती थी। पकड़े जाने से बचने के लिए, इस पैसे को सीधे मुख्य खातों में न भेजकर म्यूल अकाउंट्स (दूसरों के नाम पर खुले फर्जी खाते) में ट्रांसफर किया जाता था। कई लेयर्स में मनी लॉन्ड्रिंग के बाद इस पैसे को नकद निकालकर ठिकाने लगाया जाता था।
अगले पड़ाव पर क्या? छापेमारी के दौरान ED की टीमों ने कई डिजिटल सबूत, वित्तीय दस्तावेज और बैंक खातों के ब्योरे जब्त किए हैं। एजेंसी अब उन सफेदपोशों की पहचान करने में जुटी है जो पर्दे के पीछे से इस नेटवर्क को फंडिंग और संरक्षण दे रहे थे। प्रारंभिक साक्ष्य बताते हैं कि इस सिंडिकेट को सीमा पार से सीधे निर्देश मिल रहे थे। आने वाले दिनों में इस मामले में कई बड़ी गिरफ्तारियां संभव हैं।
*#WATCH | Enforcement Directorate is carrying out searches at 13 premises across West Bengal, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Maharashtra, in connection with a money laundering case linked to an alleged terror funding and illegal infiltration network
— ANI (@ANI) July 16, 2026
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