महाराष्ट्र में हर साल बुवाई के मौसम में किसानों की कमर तोड़ने वाले नकली और घटिया बीजों के कारोबार पर सरकार ने कड़ा प्रहार करने का फैसला किया है। कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।

उच्च स्तरीय बैठक में सख्त रुख हाल ही में मंत्रालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। बैठक का मुख्य फोकस बीज निरीक्षण की पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से बदलना और एक नई मानक कार्यप्रणाली (SOP) तैयार करना था। सरकार अब बीज के उत्पादन से लेकर खेत तक पहुंचने की पूरी सप्लाई चेन पर सीधी नज़र रखेगी।

तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही नई नीति के तहत अब केवल कंपनियों पर ही नहीं, बल्कि निरीक्षण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी नकेल कसी जाएगी। बीज के सुरक्षित भंडारण, प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता जांच और बिक्री के हर चरण को पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान को हर हाल में प्रमाणित और उच्च गुणवत्ता वाला बीज ही मिले।

शिकायतों पर होगा तत्काल एक्शन कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसानों की शिकायतों को नजरअंदाज करना भारी पड़ेगा। नई नीति में शिकायतों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक प्रणाली लागू की जाएगी। घटिया बीज बेचने वाले डीलरों और कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को और अधिक कठोर बनाया जा रहा है ताकि भविष्य में कोई भी किसान की फसल बर्बाद करने का दुस्साहस न कर सके।

जल्द जारी होगी नई व्यापक नीति वर्तमान में सरकार इस मसले पर गठित विशेष समिति के सुझावों और वैज्ञानिक अध्ययनों की समीक्षा कर रही है। किसान संगठनों और विशेषज्ञों की राय को शामिल करते हुए एक व्यापक नीति को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह नई नीति किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा में ढाल का काम करेगी।

बियाणे तपासणीच्या उत्तरदायित्वाच्या कार्यपद्धतीत बदल करून नवीन मानक कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली.

बैठकीत राज्यातील शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाचे बियाणे उपलब्ध करून देणे, निकृष्ट अथवा बनावट… pic.twitter.com/MYTn1rcjPe

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) July 15, 2026