भारत और ब्रिटेन के बीच बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) आज से प्रभावी हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते के साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं की दीवार गिर गई है। अब दोनों देशों में निर्मित 99% वस्तुओं पर जीरो टैरिफ लागू हो गया है, जो वैश्विक व्यापार में भारत की नई ताकत को दर्शाता है।
इस समझौते का सीधा असर बाजार पर दिखेगा। भारत में ब्रिटिश उत्पादों पर लगने वाले भारी टैक्स में बड़ी कटौती की गई है। ब्रिटिश स्कॉच-व्हिस्की पर लगने वाला 150% टैरिफ घटाकर 40% कर दिया गया है। इसके अलावा, लग्जरी कारों पर आयात शुल्क 100% से घटाकर 10% कर दिया गया है, जिससे लैंड रोवर, जगुआर, रॉल्स रॉयस और एस्टन मार्टिन जैसी प्रीमियम कारें अब सस्ती मिलेंगी।
यह डील भारतीय कंपनियों के लिए बूस्टर डोज साबित होगी। अब भारत के 99% उत्पाद, जिनमें कपड़े, जूते, लेदर और फूड प्रोडक्ट्स शामिल हैं, ब्रिटेन के बाजार में बिना किसी ड्यूटी के बिकेंगे। टेक्सटाइल और गारमेंट्स पर पहले जो 12% की ड्यूटी लगती थी, वह अब समाप्त हो गई है। इससे भारतीय निर्यातकों को वैश्विक स्तर पर बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस समझौते से 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर 120 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में इससे 4.8 अरब पाउंड का इजाफा होने की उम्मीद है। वहीं, भारत में मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ने की प्रबल संभावना है।
वस्तुओं के व्यापार के अलावा, यह समझौता सेवा क्षेत्र के लिए भी मील का पत्थर है। भारतीय आईटी कंपनियों, इंजीनियरों, आर्किटेक्ट्स और अन्य कुशल प्रोफेशनल्स के लिए ब्रिटेन में अवसरों के नए द्वार खुलेंगे।
इस समझौते की पटकथा करीब तीन साल की बातचीत और 14 राउंड की गहन चर्चा के बाद लिखी गई है। 24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर की मौजूदगी में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटिश व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। आज से प्रभावी हुआ यह एग्रीमेंट भारत-यूके संबंधों में एक नए आर्थिक युग का सूत्रपात कर रहा है।
Today marks a defining milestone in India-UK ties. 🇮🇳🤝🇬🇧
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) July 15, 2026
Under the dynamic leadership of Hon ble PM @NarendraModi ji, the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) and the Agreement on Social Security, have come into force, delivering zero-duty market access… pic.twitter.com/2rmRIGESdc
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