दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने वाला है। प्रदूषण मुक्त दिल्ली की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने 2,800 नई इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारने की तैयारी पूरी कर ली है। दिल्ली कैबिनेट की हालिया बैठक में इस योजना को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
केंद्र से मिला 2,403 करोड़ का बूस्ट दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने 2,403 करोड़ रुपये की सौगात दी है। इस राशि का उपयोग केवल इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए ही नहीं, बल्कि मेट्रो लाइनों के विस्तार और बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर जैसे 28 बड़े विकास कार्यों को पूरा करने में किया जाएगा।
क्या है दिल्ली EV पॉलिसी 2026? 1 जुलाई 2026 से लागू हुई यह नई पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली को ज़ीरो-एमिशन शहर बनाना है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर भारी सब्सिडी और रियायतें दी जा रही हैं।
गाड़ियों की खरीद पर मिलेगी भारी छूट सरकार ने आम लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कई वित्तीय लाभ पेश किए हैं:
30 हजार चार्जिंग पॉइंट का जाल इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते चलन के बीच चार्जिंग की सुविधा को सुगम बनाने के लिए दिल्ली में 30,000 से अधिक चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पॉलिसी के तहत मिलने वाली सब्सिडी का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा।
यह महत्वाकांक्षी योजना दिल्ली को न केवल एक आधुनिक और कनेक्टेड राजधानी बनाएगी, बल्कि बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने में भी बड़ी भूमिका निभाएगी।
Under the visionary leadership of Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi, the Central Government has sanctioned a ₹2,403 crore infrastructure boost for Delhi.
— CMO Delhi (@CMODelhi) July 14, 2026
From Metro expansion and the Barapulla Elevated Corridor to EV infrastructure and 28 major development projects,… pic.twitter.com/rVEAG4ZVyV
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