कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ से जुड़े पुराने विवादों और जुर्माने के बोझ को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। 13 जुलाई 2026 को लॉन्च की गई विश्वास स्कीम 2026 उन नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, जिनके पीएफ भुगतान के मामले लंबे समय से लंबित थे।

क्या है विश्वास स्कीम ? यह एक विशेष विवाद समाधान योजना है जिसे मात्र 6 महीने की सीमित अवधि के लिए लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पीएफ जमा करने में हुई देरी या उससे जुड़े दंड (Penalty) संबंधी पुराने विवादों को आपसी सहमति से सुलझाना है, ताकि अनुपालन (Compliance) में सुधार हो सके।

किन मामलों का होगा निपटारा? यह योजना उन सभी मामलों पर लागू होती है जहाँ पीएफ भुगतान में देरी के कारण भारी जुर्माना या कानूनी कार्रवाई का खतरा बना हुआ था। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

• पीएफ भुगतान में देरी से जुड़े पुराने लंबित मामले।
• नियोक्ताओं को जुर्माने या हर्जाने की राशि में विशेष रियायत।
• कोर्ट में चल रहे कुछ चुनिंदा मामले जिन्हें समझौते के जरिए निपटाया जा सकता है।

नियोक्ताओं के लिए राहत की गणना यह योजना मुख्य रूप से नियोक्ताओं के लिए है ताकि वे अपने बकाए का निपटारा कर सकें। योजना के तहत 14 जून 2024 से पहले की देरी के मामलों के लिए हर्जाना दरें तय की गई हैं:

• 2 महीने तक की देरी: 0.25 प्रतिशत मासिक हर्जाना।
• 2 से 4 महीने की देरी: 0.50 प्रतिशत मासिक हर्जाना।
• 4 महीने से अधिक की देरी: 1 प्रतिशत मासिक हर्जाना।

इस योजना में क्या शामिल नहीं है? यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विश्वास स्कीम सभी मामलों के लिए नहीं है। गंभीर धोखाधड़ी (Fraud) या गबन (Embezzlement) से जुड़े किसी भी आपराधिक मामले को इस स्कीम के दायरे से बाहर रखा गया है।

कर्मचारियों को कैसे होगा फायदा? यद्यपि यह योजना सीधे नियोक्ताओं को संबोधित है, लेकिन इसका अंततः फायदा कर्मचारियों को ही मिलेगा। यदि किसी कंपनी ने जानबूझकर या अनजाने में पीएफ जमा नहीं किया था, तो इस योजना के माध्यम से उस बकाया राशि और जुर्माने का निपटारा जल्दी होगा। इससे पीएफ खातों में राशि के समय पर अपडेट होने और भविष्य में कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों का रास्ता साफ होगा।

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— EPFO (@officialepfo) July 13, 2026