भारत की कुल आबादी में से कितने प्रतिशत लोगों के पास है पासपोर्ट? विदेश मंत्रालय ने किया खुलासा
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नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने भारतीय पासपोर्ट से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि देश में पासपोर्ट जारी करने की क्या प्रक्रिया है और वर्तमान में कितने प्रतिशत भारतीय नागरिकों के पास यह दस्तावेज मौजूद है।

पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि भारतीय पासपोर्ट, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय नागरिकों की विदेश यात्रा और देश से उनके प्रस्थान को कानूनी तरीके से विनियमित (Regulate) करना है।

सत्यापन के बिना नहीं मिलता पासपोर्ट मंत्रालय ने साफ किया कि पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और कानूनी प्रावधानों के अधीन है। पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और पासपोर्ट नियम, 1980 के तहत, आवेदक के दस्तावेजों का पूरी तरह से सत्यापन किया जाता है। सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह दस्तावेज किसी पात्र व्यक्ति को सौंपा जाता है।

सिर्फ 8% भारतीयों के पास पासपोर्ट आंकड़ों पर गौर करें तो वर्तमान में भारत की कुल आबादी में से 8 प्रतिशत से भी कम लोगों के पास भारतीय पासपोर्ट है। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि अभी भी एक बड़ी आबादी के पास विदेश यात्रा के लिए यह अनिवार्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

क्या पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण है? हाल ही में पासपोर्ट को लेकर एक बहस छिड़ गई थी कि क्या इसे नागरिकता के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है।

अधिकारियों के अनुसार, इसका उद्देश्य नागरिकों को विदेशी बंदरगाहों और क्षेत्रों में सुरक्षित यात्रा की सुविधा देना है। मंत्रालय ने इसे नागरिकता साबित करने वाला अंतिम दस्तावेज मानने के दावों को खारिज करते हुए इसे केवल यात्रा और प्रस्थान को विनियमित करने वाला साधन बताया है।

बढ़ती बहस और प्रतिक्रिया विदेश मंत्रालय के इस रुख ने देश में एक नई बहस को जन्म दिया है। जब आधार और वोटर आईडी के बाद पासपोर्ट को भी नागरिकता का पूर्ण प्रमाण मानने से इनकार किया गया, तो सवाल यह उठने लगा है कि आखिर भारतीय नागरिकता को पुख्ता तौर पर प्रमाणित करने वाले दस्तावेज कौन से हैं? हालांकि, मंत्रालय ने अभी तक इस पर अधिक विस्तार से कोई अन्य दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं।

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