दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर की बल्ले-बल्ले: 2403 करोड़ की सौगात से बदलेगी राजधानी की सूरत
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दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब शहर की सड़कों, मेट्रो और फ्लाईओवर की तस्वीर बदलने वाली है। केंद्र सरकार ने दिल्ली को 2403 करोड़ रुपये के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज को मंजूरी दी है, जिससे दिल्ली के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।

कुल 2403 करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार ने दिल्ली की 28 बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। इन प्रोजेक्ट्स की लागत 1647 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, दिल्ली सरकार को उनके बेहतर पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) के लिए 756 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन (इंसेंटिव) भी दिया गया है। यह मंजूरी स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI) योजना के तहत मिली है।

किन प्रोजेक्ट्स पर होगा काम? इन 28 परियोजनाओं में दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो के विस्तार, बारापुल्ला एलिवेटेड कॉरिडोर और करावल नगर फ्लाईओवर जैसे महत्वपूर्ण निर्माण शामिल हैं। इसके साथ ही, डीटीसी डिपो में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन को बढ़ावा मिलेगा।

क्या है SASCI स्कीम? यह केंद्र सरकार की एक विशेष योजना है, जिसके तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 50 साल के लिए ब्याजमुक्त ऋण दिया जाता है। इस फंड का इस्तेमाल केवल ऐसी पूंजीगत परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है, जो लंबे समय तक बुनियादी ढांचे (सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल, मेट्रो) को मजबूत करें।

क्यों मिला 756 करोड़ का बोनस? दिल्ली को यह अतिरिक्त राशि इसलिए दी गई है क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपने संसाधनों का उपयोग विकास कार्यों (कैपिटल एक्सपेंडिचर) में बेहतर ढंग से किया है। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने की क्षमता दिखाने के कारण दिल्ली को यह एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिला है।

आम जनता को क्या होगा फायदा? इन परियोजनाओं के पूरा होने से दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौती यानी ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मेट्रो नेटवर्क मजबूत होने से सफर आसान होगा, वहीं नई सड़कों और फ्लाईओवर से लोगों का कीमती समय बचेगा। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। कुल मिलाकर, यह पैकेज दिल्ली के बुनियादी ढांचे को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार करेगा।

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