नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में व्यापक यौन शिक्षा (Sex Education) लागू करने पर अपनी सहमति जता दी है। इस फैसले के बाद अब प्राइमरी स्तर के बच्चों को भी यौन शिक्षा दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप क्यों?

सुप्रीम कोर्ट पॉक्सो (POCSO) एक्ट के दुरुपयोग और किशोरों के अधिकारों को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहा था। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने चिंता जताई कि 15 से 18 साल के किशोरों के आपसी प्रेम संबंधों को अक्सर गंभीर अपराध मान लिया जाता है। कोर्ट का मानना है कि पॉक्सो जैसा सख्त कानून बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए था, न कि किशोरों के प्रेम संबंधों को कुचलने के लिए।

क्या होगा नया सिलेबस?

केंद्र सरकार ने 26 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इसके तहत:

• NCERT तैयार करेगा सिलेबस: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के दायरे में उम्र के हिसाब से नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा।
• बेसिक से शुरुआत: प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों को शरीर के अंगों, स्वच्छता और गुड टच-बैड टच की बुनियादी जानकारी दी जाएगी।
• विशेष क्लास: स्कूलों में एक प्रशिक्षित शिक्षक हफ्ते में कम से कम दो बार 15-20 मिनट की क्लास लेंगे।
• अभिभावक भी होंगे प्रशिक्षित: समाज की झिझक को दूर करने के लिए शिक्षकों के साथ-साथ माता-पिता के लिए भी ओरिएंटेशन सत्र आयोजित किए जाएंगे।

क्यों जरूरी है यह बदलाव?

आंकड़े बताते हैं कि भारत में यौन शिक्षा की कमी किशोरों के लिए घातक साबित हो रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, पॉक्सो एक्ट के 40-45% मामले झूठे पाए गए, जिनमें से ज्यादातर आपसी सहमति वाले प्रेम प्रसंग थे।

वहीं, NFHS-5 के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जिसके मुताबिक 15-24 साल के केवल 18% युवाओं को ही यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की सही जानकारी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंटरनेट के दौर में बच्चों को गलत सूचनाओं से दूर रखने और यौन शोषण से बचाने के लिए वैज्ञानिक शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है।

बच्चों को क्या सिखाया जाएगा?

इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलावों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना है। इससे न केवल पीरियड्स जैसे विषयों पर चुप्पी टूटेगी, बल्कि किशोरों में अनचाहे गर्भधारण और असुरक्षित यौन व्यवहार की दर में भी कमी आएगी।

सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलते ही यह व्यवस्था पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू कर दी जाएगी। सरकार का तर्क है कि सही उम्र में सही शिक्षा ही युवाओं के भविष्य को अपराधी बनने से बचा सकती है।

The Indian government informed the Supreme Court it will introduce comprehensive sex education across schools and colleges following a 26-member expert panel s report. Aimed at preventing the criminalization of consensual adolescent relationships under the POCSO Act, the… pic.twitter.com/qqmfEL78Cy

— JioNews (@JioNews) July 14, 2026