ममता बनाम बागी गुट: चुनाव आयोग को ममता बनर्जी की दो टूक, कहा- अब और मोहलत न दें
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पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) का आंतरिक कलह अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। पार्टी पर मालिकाना हक को लेकर ममता बनर्जी और बागी नेता रितब्रता बनर्जी के बीच चल रही तकरार अब चुनाव आयोग की चौखट पर है।

क्या है पूरा मामला? 2 जुलाई 2026 को रितब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। इस गुट ने 22 जून को विशेष अधिवेशन बुलाकर खुद को असली तृणमूल कांग्रेस घोषित कर दिया। उन्होंने आयोग से पार्टी संगठन में किए गए बदलावों को मान्यता देने का आग्रह किया था।

आयोग की डेडलाइन और ममता का जवाब इस दावे के बाद, चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को नोटिस भेजकर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। ममता बनर्जी ने समय सीमा के भीतर 6 जुलाई को ही अपना पक्ष रख दिया, जबकि रितब्रता बनर्जी गुट को जवाब देने के लिए 10 जुलाई, शाम 5:30 बजे तक का समय दिया गया था।

ममता का चुनाव आयोग पर सीधा निशाना अब ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को कड़ी चिट्ठी लिखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि 10 जुलाई की डेडलाइन खत्म होने और 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी रितब्रता गुट ने कोई जवाब नहीं दिया है।

ममता ने पत्र में साफ कहा है कि आयोग की ओर से कोई कार्रवाई न होना संदेहास्पद है और यह बागी गुट को अतिरिक्त समय देने जैसा है। उन्होंने अपने पत्र में आरोप लगाया कि आयोग का यह व्यवहार बागी गुट के प्रति झुकाव को दर्शाता है।

शीघ्र फैसले की मांग टीएमसी प्रमुख ने चुनाव आयोग से पुरजोर मांग की है कि रितब्रता बनर्जी को अब एक दिन की भी और मोहलत न दी जाए। ममता ने आग्रह किया है कि उनके द्वारा दाखिल जवाब को आधार मानकर आयोग अब इस मामले में जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाए।

इस सियासी खींचतान पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पूरी स्थिति से अवगत कराया है और बागी गुट के दुर्भावनापूर्ण मंसूबों को बेनकाब किया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि चुनाव आयोग इस अल्टीमेटम पर क्या रुख अपनाता है।

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