माइनिंग से माइंड की ओर झारखंड: CM सोरेन का बड़ा ऐलान, शिक्षा व्यवस्था में होगा आमूलचूल बदलाव
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की उच्च और तकनीकी शिक्षा को वैश्विक स्तर का बनाने का रोडमैप तैयार कर लिया है। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य को माइनिंग आधारित अर्थव्यवस्था से माइंड यानी बौद्धिक आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना सरकार की प्राथमिकता है।

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड: अब कोई छात्र पीछे नहीं रहेगा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी छात्र की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। वर्तमान में 2,888 आवेदनों पर प्रक्रिया जारी है और 243 छात्रों को 64 करोड़ रुपये का ऋण मिल चुका है। दुमका फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के छात्रों को भी इस दायरे में लाने के निर्देश दिए गए हैं।

15 दिनों में सक्रिय होगा विश्वविद्यालय सेवा आयोग शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने सख्त समयसीमा तय की है। अगले 15 दिनों के भीतर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग को पूरी तरह सक्रिय करने का आदेश दिया गया है। साथ ही, कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए गठित कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी 15 दिनों में काम शुरू करना होगा।

BIT सिंदरी को मिलेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा तकनीकी शिक्षा के गढ़ BIT सिंदरी को अब यूनिटरी यूनिवर्सिटी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही विधेयक लाया जाएगा। साथ ही, राज्य के 9 जिलों में तकनीकी शिक्षा क्लस्टर बनाए जाएंगे। इनमें पलामू, गिरिडीह, रामगढ़, गुमला, रांची, जमशेदपुर, बोकारो, गोड्डा और साहिबगंज शामिल हैं।

रोजगार के लिए आधुनिक कोर्स पर जोर सरकार ने सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों को झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और टेक्सटाइल डिजाइन जैसे आधुनिक और रोजगारपरक कोर्स पढ़ाए जाएंगे।

डिजिटल और आधुनिक शिक्षा की दिशा में कदम

बैठक में सीएम ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थी कल्याण से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ही सरकार का मुख्य लक्ष्य है। युवाओं को मार्केट-ओरिएंटेड शिक्षा देकर उन्हें राज्य की सबसे बड़ी ताकत बनाने की दिशा में सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

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