UNSC 2028-29 की जंग: जयशंकर ने फूंका बिगुल, शांति मंत्र के जरिए भारत की वैश्विक दावेदारी
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बदलती वैश्विक भू-राजनीति और दुनिया भर में जारी भीषण संघर्षों के बीच, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अस्थायी सदस्यता के लिए अपनी दावेदारी का औपचारिक ऐलान कर दिया है। न्यूयॉर्क स्थित UN मुख्यालय में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शांति (SHANTI) कैंपेन लॉन्च किया है।

क्या है भारत का शांति मंत्र? जयशंकर ने इस पहल को नया नाम दिया है— शांति: यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल 2028-29 के लिए भारत - नियम, भरोसा, ईमानदारी (Securing Holistic Advancement through Norms, Trust and Integrity)। इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में दुनिया भर के राजनयिक मौजूद रहे। भारत इस चुनाव के जरिए ग्लोबल साउथ की आवाज को और अधिक मुखर करने पर जोर दे रहा है।

अगली जंग: एशिया-पैसिफिक की सीट वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अगले साल जून में होंगे। इस सीट के लिए भारत का मुकाबला ताजिकिस्तान से होगा। भारत की रणनीति 2027 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की वोटिंग के लिए अभी से आधार तैयार करने की है। यदि भारत यह चुनाव जीतता है, तो यह नौवीं बार होगा जब देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनेगा।

सुधारों के लिए भारत की दो-टूक यूक्रेन युद्ध, गाजा संकट और ईरान-इजरायल तनाव जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत ने साफ कर दिया है कि 1945 के ढांचे पर टिकी यह काउंसिल आज की हकीकत से कोसों दूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हालिया मंचों से कह चुके हैं कि UNSC में सुधारों में अब और देरी नहीं की जा सकती।

स्थायी सीट पर नजर भारत का मानना है कि केवल अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने से सुरक्षा परिषद का मूल ढांचा नहीं बदलेगा। नई दिल्ली लगातार हॉर्सशू टेबल पर स्थायी सीट की अपनी मांग पर कायम है। भारत ने चेतावनी दी है कि यदि स्थायी सदस्यों की शक्ति और ढांचे में बदलाव नहीं किया गया, तो UNSC का सुधार अधूरा और नाकाम साबित होगा।

यथास्थिति बनाम प्रगति UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि एंबेसडर हरीश पर्वथनेनी ने स्पष्ट किया है कि भारत पुरानी व्यवस्था को ढोने के पक्ष में नहीं है। यथास्थिति बनाए रखने वाले देश अक्सर प्रगति को रोकने के लिए तर्क देते हैं, लेकिन भारत अब इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए दबाव बनाना चाहता है। न्यूयॉर्क के बाद, विदेश मंत्री जयशंकर अब ब्रुसेल्स में भारत-EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रवाना होंगे।

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