बढ़ती वैश्विक अस्थिरता और एलपीजी (LPG) कीमतों में भारी उछाल के बीच अब गैस के कुशल इस्तेमाल को लेकर नई बहस छिड़ गई है। पुणे गैस ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजकर देश में पहली बार LPG Efficiency Policy Framework लागू करने की मांग की है।

कीमतों का बोझ, कमर तोड़ रही महंगाई मिडिल ईस्ट में तनाव और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर बढ़ते दबाव का सीधा असर एलपीजी की कीमतों पर पड़ा है। पुणे गैस के आंकड़ों के अनुसार, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत जो साल की शुरुआत में लगभग 1,884 रुपये थी, वह अब 3,100 रुपये के स्तर तक पहुंच गई है।

इस महंगाई की सबसे ज्यादा मार होटल, रेस्टोरेंट, अस्पतालों, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, लॉन्ड्री बिजनेस और एमएसएमई (MSME) सेक्टर पर पड़ी है। इन क्षेत्रों में गैस की भारी खपत होती है, जिससे उनके संचालन की लागत में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है।

क्या है पुणे गैस का प्रस्ताव? कंपनी का मानना है कि सिर्फ आपूर्ति बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का कम बर्बादी के साथ इस्तेमाल करना समय की मांग है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भेजे गए प्रस्ताव में कई प्रमुख सुझाव दिए गए हैं:

• इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर में गैस की बर्बादी रोकने के लिए ठोस कदम उठाना।
• 47.5 किलोग्राम के LOT (Liquid Offtake) सिलेंडर के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, जिससे बार-बार सिलेंडर बदलने की जरूरत न पड़े और गैस की बर्बादी कम हो।
• सुरक्षित और बेहतर गैस सिस्टम अपनाने वाले उद्योगों के लिए नीतिगत प्रोत्साहन देना।
• सरकार, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) और निजी क्षेत्र के बीच तालमेल बिठाना।

ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम पुणे गैस के सीईओ जेसल संपत का कहना है कि अब तक हमारा फोकस केवल गैस खरीदने और सप्लाई करने पर रहा है। देश को अब एलपीजी एफिशिएंसी को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। अगर हर किलो गैस का कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है, तो इससे न केवल कारोबारियों का खर्च घटेगा, बल्कि देश की कुल मांग का दबाव भी कम होगा, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत होगी।

तकनीक से बदलेगी व्यवस्था कंपनी ने अपनी प्रस्तावित LPGenius तकनीक के बारे में भी जानकारी दी है। यह सिस्टम गैस की खपत को ट्रैक करने और सुरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। पुणे गैस ने मंत्रालय और सरकारी तेल कंपनियों के साथ मिलकर अपने फील्ड डेटा और केस स्टडी साझा करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि पूरे देश में गैस के उपयोग को अधिक किफायती और प्रभावी बनाया जा सके।

यह पहल अगर धरातल पर उतरती है, तो एलपीजी की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए यह एक बड़ी राहत साबित हो सकती है।

यह नया भारत है, जो संकट से विचलित नहीं होता; बल्कि अपनी तैयारी, कूटनीति, अटूट इच्छाशक्ति और निर्णायक नेतृत्व के दम पर हर चुनौती को अवसर में बदल देता है।

21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट में जब दुनिया आशंकाओं से घिरी थी, तब भारत ने तैयारी, नीति और नेतृत्व की ताकत दिखाई।

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— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) July 13, 2026