पीओके में बगावत: आजादी का 78 साल पुराना चूरन बेचने वाली पाकिस्तानी नीति का हुआ अंत
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पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में स्थानीय जनता का आक्रोश अब ज्वालामुखी की तरह फट चुका है। करीब एक महीने से चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने न केवल पाकिस्तानी सरकार को हिला दिया है, बल्कि सेना की उस कश्मीर नीति की कलई भी खोल दी है जिसे वे पिछले सात दशकों से ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे।

आजादी का चूरन अब और नहीं बिकेगा रावलकोट में प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे जावेद इकबाल ने पाकिस्तानी सत्ता और सेना को सीधे चुनौती दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, पिछले 78 सालों से आपने हमें कश्मीर की आजादी का चूरन बेचा है, लेकिन अब हम इसे और नहीं खरीदेंगे। इस बयान ने इस्लामाबाद के उस प्रोपेगैंडा को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है, जिसके सहारे पाकिस्तान दुनिया भर में भारत विरोधी एजेंडा चलाता रहा है।

आतंक की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हुई नीति फेल जानकारों का मानना है कि पाकिस्तानी सेना ने पीओके में कश्मीर के नाम पर जनता को बरगलाया है। इसी नीति की आड़ में लंबे समय तक आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई और टेरर कैंप चलाए गए। अब स्थानीय लोग इस खेल को समझ चुके हैं। वे समझ गए हैं कि कश्मीर मुक्ति का राग केवल पाकिस्तानी हुक्मरानों की अपनी सत्ता और सुरक्षा बलों के बढ़ते प्रभाव को बनाए रखने का एक जरिया मात्र है।

JAAC का आंदोलन और सेना का दमन जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के नेतृत्व में चल रहा यह विरोध प्रदर्शन अब व्यापक रूप ले चुका है। महंगाई, बिजली की कीमतों और स्थानीय अधिकारों को लेकर शुरू हुआ यह संघर्ष अब राजनीतिक आजादी की मांग में बदल गया है। वहीं, पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की गई दमनकारी कार्रवाई ने आग में घी डालने का काम किया है।

27 जुलाई को हो सकता है बड़ा धमाका पीओके में हालात और खराब होने की आशंका है। प्रदर्शनकारियों ने 27 जुलाई को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अपनी 38-सूत्रीय आर्थिक और संवैधानिक मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है।

तनाव इतना गहरा है कि स्थानीय प्रशासन ने किसी भी बड़े मार्च को रोकने के लिए भारी हथियारों से लैस हजारों अतिरिक्त संघीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की है। सरकार का दमनकारी रुख यह संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में पीओके में स्थिति और अधिक विस्फोटक हो सकती है।

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